चन्द्रपुर,७ चैत । चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको यतिबेला रुवाबासी भएको छ । उनीहरू अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्यो भन्दै ज्ञापनपत्र बोकेर सिडिओ कार्यालय पुगेका छन् ।
केही दिन पहिला चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको हाइवे ट्रमा अस्पतालमा चन्द्रनिगाहपुरका एकजना व्यापारीको मृत्यु भएपछि यो प्रकरण अझै पेचिलो बनेको हो ।
सो अस्पतालमा उपचार गराउन गएका चन्द्रनिगाहपुरका एकजना व्यापारीको गत हप्ता अस्पतालमै ज्यान गएपछि अस्पतालले घटना सामसुम पार्नका लागि पीडित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । व्यापारीको मृत्यु लगत्तै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पताल अवैध र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका कारण उनीहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको विज्ञप्ति आएसँगै चन्द्रपुर नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि दिएको अस्थायी अनुमति पत्र खारेज भएको जनाएको छ ।
मङ्गलबार चन्द्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख जयमाला चौधरीले एक सूचना जारी गर्दै चन्द्रपुर नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि दिएको अस्थायी अनुमतिपत्र खारेज भएको जनाएकी हुन् ।
स्थानीय तहले १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रावधान अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकाले चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा खुलेका निजी अस्पतालहरूलाई प्रतिवेद चार हजारको दरले एक वर्षको पैसा लिएर अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
हाइवे ट्रमा अस्पतालले कम्पनी ऐनको कार्यालयबाट ट्रमा हटाएर हाइवे अस्पतालका नाममा कागजपत्र ल्याएर १५ बेडको अस्पताल दर्ता गर्छु भन्दै नगरपालिकाबाट ३५ दिने अस्थायी अनुमति पत्र लिएको थियो । त्यस्तै चन्द्रनिगाहपुरको सिभिल ह्युमन रिसर्च हस्पिटल प्रालीले रिसर्च सेन्टर हटाएर कम्पनी ऐनबाट १५ बेडको हाइवे अस्पताल दर्ता गरेर ल्याएको थियो । त्यसकै आधारमा सो अस्पतालले चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकामा दर्ता गर्छु भन्दै अस्थायी अनुमतिपत्र लिएको थियो । यी दुई अस्पताल मात्र नभएर चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा रहेका अधिकांश निजी अस्पतालले ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी नगरपालिकामा अस्पताल दर्ता गर्ने भन्दै अस्थायी अनुमति पत्र लिएका थिए । नगरपालिकाले समेत व्यवसाय करका नाममा ती अस्पतालबाट वार्षिक ६० हजारका दरले रकम लिँदै अस्थायी अनुमति पत्र दिँदै गरेको थियो ।
तर हाइवे अस्पतालमा उपचार गर्न गएका एक व्यापारीको ज्यान गएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले कसले अस्पताल खोल्न अनुमति दियो भन्दै आगो ओकल्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
त्यसपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै सबै अस्पताललाई दिएको अस्थायी अनुमतिपत्र मङ्गलबारकै दिनबाट खारेज भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । व्यवसायिक करका नामबाट निजी अस्पतालबाट प्रतिबेद वार्षिक ४००० का दरले रकम असुलेर नगरपालिकाले एकाएक अस्थायी अनुमतिपत्र खारेज भएको बताएपछि निजी अस्पताल सञ्चालकहरु अन्योलमा परेका छन् । उपमेयरका नाममा चन्द्रपुर नगरपालिकाले अस्थायी अनुमति पत्र खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेसँगै चन्द्रपुर नगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले फोन उठाउन छाडेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा अस्थायी अनुमति पत्र दिने प्रावधान नरहेको बताइएको भन्दै चन्द्रपुर नगरपालिकाले अस्थायी अनुमतिपत्र खारेज गरेको जनाएको छ । यसबाट उपचारका नाममा सर्वसाधारणलाई बन्धक बनाएर रकम असुल्दै आएका चन्द्रपुर नगर क्षेत्रका निजी अस्पताल तथा गरुडा नगर क्षेत्रमा रहेका निजी अस्पताल सञ्चालकहरु तिल मिलाएका छन् । अब चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा रहेको चन्द्रपुर अस्पताल प्राली बाहेकका सबै अस्पताल अवैध भइसकेका छन् ।
दर्ता नै नगरी आफू खुसी घरबाट लिएर अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका चन्द्रनिगाहपुरका केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरू बुधबार बिहानै ज्ञापन पत्र लिएर रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका पुगेका थिए ।
चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा मात्र नभएर रौतहट जिल्लाका अधिकांश स्थानमा सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरू बिना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले रौतहटका निजी अस्पतालको अनुगमनलाई तीव्र पारेका थिए । चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको सिविल ह्युमन रिसर्च सेन्टर तथा अस्पतालका सञ्चालक मुकेश गुप्ताले मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीले अस्पताल दर्ता गर्नका लागि आफूसँग १० लाख रकम मागेको अडियो मुख्यमन्त्री कहाँ पुगेपछि मुख्यमन्त्री सिंह थप आक्रोशित भएका थिए ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंह तथा स्वास्थ्य मन्त्रीले निजी अस्पताल प्रदेशमा दर्ता गर्ने क्रममा आफूहरूसँग १० लाख रकम मागेको भन्दै गुप्ताले एकजना सञ्चारकर्मीसँग कुरा गरेको अडियो रेकर्ड मुख्यमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ पुगेपछि उनीहरुले चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा रहेका निजी अस्पताल मापदण्ड नपु¥याई खोलेको खण्डमा प्रदेश सरकारले नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । आफूहरू नै आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गरेर मापदण्ड पु¥याउन आग्रह गरिरहेका बेला निजी अस्पताल सञ्चालकले अस्पताल दर्ता गर्न घुस मागेको कुरा आउनु दुःखद भएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले जो चोर उसकै ठूलो स्वर भनेझैँ आफै मापदण्ड विपरीत दर्ता नै नगरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने र सिडियो कहाँ ज्ञापन पत्र बोकेर जाने कसैलाई पनि कानुनले छुट नदिएको बताए ।
