गरुडा,२५ जेठ ।
रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको अखडाका रूपमा बदनाम बन्दै गएको छ । नगरप्रमुख कण्थमणि जयशवाल र उनका पारिवारिक सदस्यहरूकै मिलोमतोमा एकपछि अर्को निर्णयहरूमा अनियमितता देखिएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूद्वारा गरिएको कार्यप्रणालीप्रति अदालतले समेत आपत्ति जनाउँदै कडा आदेश जारी गरेसँगै गरुडा नगरपालिका सरकारको नैतिक धरातलमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ ।
हालै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले गरुडा नगरपालिकाका दुई मुख्य काम तत्काल रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । पहिलो, ६ जना प्राविधिक शिक्षकको नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न भनिएको छ, जुन प्रक्रिया नगरपालिका आफैंले गोप्य रूपमा सूचना निकालेर सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । दोश्रो, गरुडा बहुमुखी क्याम्पसको नाममा आएको बजेटबाट गरुडा नमुना माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा भवन निर्माण कार्य रोक्न पनि अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको हो ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार विद्यालयमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि विधिसम्मत भ्याकेन्सी खुला गरेर प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्नेमा नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरी आन्तरिक सूचना मात्र प्रकाशन गरेर आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न खोजेको थियो । यस्तै, क्याम्पसको नाममा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट विद्यालयको नाममा भएको जग्गामा निर्माणमा लगाइएको देखिएपछि त्यसलाई आर्थिक दुरुपयोगको संज्ञा दिइएको हो ।
स्थानीय नागरिकहरूले नगरप्रमुख जयस्वाल र उनका जेठा छोरालाई यी अनियमित कार्यहरूमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार चुनावमा खर्चिएको रकम असुल गर्न मेयर र उनका छोराले प्रत्येक योजना, कर्मचारी नियुक्ति र विकास निर्माण कार्यमा कमिसनको चलन चलाएका छन् । “चुनावमा लागेको खर्च उठाउन अहिले हरेक काममा भागबण्डा खोज्ने क्रम चलिरहेको छ,“ एक स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
जसपा नेपाल गरुडाका नेता अनिल यादवका अनुसार, यी घटनामा नगरप्रमुख स्वयं संलग्न रहेको स्पष्ट देखिएपछि अदालतले हस्तक्षेप गर्नु परेको हो । अदालतले दिएको आदेश सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाको चरित्रमाथि स्थानीयस्तरमै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
यस घटनाले मात्र होइन, विगत केही समययता गरुडा नगरपालिकामा हुने बजेटको विनियोजन, ठेक्का सम्झौता, कर्मचारी सरुवा, सेवा प्रदायक छनोटदेखि विभिन्न योजनाहरूमा पनि पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू नै विरोधमा उत्रन थालेका छन् ।
स्थानीय स्तरमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको नगरपालिकाले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्दा गरुडाको भविष्य नै अन्धकारमय बन्ने खतरा देखिएको छ ।
नागरिकहरू आक्रोशित छन—“नागरपालिका जनताको सेवा गर्न बनाइएको संस्था हो, तर अहिले यो त निजी कम्पनी जस्तै चलाइएको छ,” एक युवा सामाजिक अभियन्ताले भने ।
यता, भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरीमाथि अदालतको स्पष्ट आदेश आएपनि, नगरपालिकाले यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । न नगरप्रमुख जयशवालको तर्फबाट प्रतिक्रिया आएको छ, न त कुनै खण्डन नै ।
यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा जारी रहनु भनेको न केवल गरुडा नगरपालिका, तर सम्पूर्ण स्थानीय शासन व्यवस्थामाथिको जनआस्थामा गम्भीर चोट पुग्नु हो एक स्थानीयले भने ।
जनताको कर र विश्वासको प्रयोग स्वार्थपूर्ति र पदको दुरुपयोगमा गरिनु गम्भीर अपराध हो, जसको जवाफ समयमै नगरप्रमुख र सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएकाछन् ।
