काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक तनावपूर्ण बनेको छ। सिंहले नेपालको केही जिल्ला मात्र राखेर बाँकी जिल्ला लिजमा अन्य देशलाई दिनुपर्ने जस्ता टिप्पणी गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए।
सांसद सिंहको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती भनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कडा आपत्ति जनाए। उनले सिंहको भनाइ संसदीय नियम २०, २१ र २३ अनुसार आपत्तिजनक रहेको भन्दै कारबाही र अभिव्यक्ति हटाउन माग गरे।
सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै कार्यवृत्तबाट हटाउने निर्देशन दिएका थिए। तर, सिंहले आफूलाई बोल्न नदिएको र सभामुख एमालेका मात्र जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले उल्टै, “देशप्रति गद्दार त तपाईंहरू (सत्तापक्ष) नै हो,” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसदमा थप नाराबाजी सुरु भयो।
सांसद सिंहले बजेटमा मधेसका जिल्लाहरूलाई विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए,
“नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, चार–पाँच जिल्ला मात्रै नेपालमा राखौँ, बाँकी जिल्ला लिजमा अमेरिका, चीन वा भारतलाई दिऔँ। यदि बजेट जान्नै छैन भने ती जिल्ला राख्नको अर्थ छैन।”
उनले काठमाडौँका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १३१ वटा योजना भएको तर सर्लाहीका लागि न्यूनतम योजनासमेत नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
“काठमाडौँमा १३१ योजना छ भने मेरो जिल्लामा कम्तीमा १५–२० त पर्ने हो,” उनले भने।
त्यस्तै, सिंहले सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदा आफूहरूले स्वागत गरे पनि मधेसमा एउटासमेत खोलिएको छैन भन्ने गुनासो गरे।
प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न यो घटनाले क्षेत्रीय समावेशिता, बजेट विभाजनमा असमानता र संसदमा अभिव्यक्तिको सीमा बारे पुनः बहस चर्काएको छ।
