रौतहट,२० असार । सरकारले हालै आर्थिक विधेयकमार्फत सुन, हिरा तथा अन्य बहुमूल्य गहनामा लगाएको विलासिता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कारण उपभोक्तामाथि दोहोरो–तेहोरो करको भार परेको छ । यसको असर न केवल व्यवसायी, तर आम उपभोक्ता र सुन व्यवसायसँग जोडिएका मजदुरसम्ममा गहिरो रुपमा परेको छ ।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका सुन तथा गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । यसअघि भने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुनका गहना खरिदमा मात्र उक्त कर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब भने बैंक र व्यवसायीहरूबाट ढिक्का सुन किन्दा, साना मूल्यका गहना खरिद गर्दा समेत सो कर लाग्ने भएपछि उपभोक्ताको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यसबाहेक, सरकारले हिरालगायतका अन्य बहुमूल्य धातुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लागू गरेको छ । यस्ता गहना प्रायः सुनमा जडित हुने भएकाले सुनमै पनि अतिरिक्त कर लाग्ने अवस्था बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको कारोबार सामान्यतः तीन तहमा हुने गर्दछ – बैंकबाट होलसेलर, होलसेलरबाट खुद्रा विक्रेता, र खुद्राबाट उपभोक्तासम्म । हरेक तहमा २ प्रतिशत विलासिता कर जोडिँदा उपभोक्ताले अन्ततः करिब ६.१२ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सुनको मूल्य प्रतितोला झन्डै १२ हजार रुपैयाँ महँगिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपालभन्दा भारतमा हाल सुन प्रतितोला करिब ८ हजार रुपैयाँ सस्तो छ । नेपालमा सुनको भन्सार दर १० प्रतिशत रहेकोमा भारतमा केवल ६ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो अवस्थामा थप करले सुनको आयात तथा कारोबारलाई समेत असर पुर्याउने देखिएको छ ।
यसैबीच, करको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौंको न्युरोडदेखि रौतहटलगायत देशभरका सुनचाँदी पसलहरू बन्द छन् । पसलहरूमा ‘सुनमा लगाइएको २% विलासिता कर खारेज गर’, ‘हिरामा १३% भ्याट खारेज गर’, र ‘व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्पष्ट नियमावली बनाऊ’ भन्ने नारासहितका कालो ब्यानर टाँगिएका छन् ।
व्यवसायीहरूका माग हेर्दा निजी स्वार्थझैं देखिए पनि यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि र त्यो माध्यममा निर्भर मजदुरहरूमाथि परेको छ । दैनिक ज्यालामा आश्रित हजारौं श्रमिकहरू अहिले पसल बन्दका कारण बेरोजगार बनेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सुन बिक्रीका हरेक तहमा विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत स्पष्ट पारिनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले कार्यविधि निर्माण भइसकेको र व्यवसायीसँग छलफलपश्चात आवश्यक परे संशोधन गरिने बताए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचक ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन गहना कारोबार पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कर प्रणाली कडाइ गरेको दाबी गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक बोझ कसरी घटाउने भन्ने स्पष्ट नीति भने देखिएको छैन । मधेशका जिल्लाहरू, विशेषतः रौतहट लगायतका स्थानहरूमा सुनचाँदी पसलहरू बन्द हुँदा स्थानीय बजार ठप्प भएको छ । यसले त्यहाँको आर्थिक चक्र, विशेषगरी साना लगानीकर्ताको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ । २०८२ असार २० गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
