चन्द्रपुर,२० भदौ ।
नेपाल सरकारले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्विटर), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, वी च्याट, थ्रेड, इमो लगायतका २६ सामाजिक सञ्जाललाई ब्लक गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको र निकट भविष्यमै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारको यो कदम सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि आएको हो । अदालतले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायबाट सूचीकरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशको परिपालनाका लागि भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई ७ दिनको समयसीमा तोकिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरणका लागि पहल नगरेका सञ्जाललाई ब्लक गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।
निर्णयअनुसार अब नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बुज र विटकजस्ता केही मात्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुनेछन् । टिकटक पहिले देखिनै अत्यधिक लोकप्रिय रहेकाले यसको प्रयोग अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, आपसी सम्पर्कका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूले वैकल्पिक साधनका रूपमा भाइबरलाई अघि सारेका छन् ।
रौतहटसहित मधेशका जिल्लामा फेसबुक र ह्वाट्सएप बन्द हुने हल्लासँगै सर्वसाधारणको ध्यान वैकल्पिक सञ्जालतर्फ मोडिएको छ । चन्द्रनिगाहपुर, गौर, कलैया लगायतका बजार क्षेत्रमा युवादेखि व्यापारीसम्मले भाइबर र इमोे जस्ता एप प्रयोग बढाएको देखिएको छ । पहिले फेसबुक मेसिन्जरमार्फत सम्पर्क राख्ने कार्यालय र संघ–संस्थाले अहिले भाइबर ग्रुपमार्फत सूचना आदान–प्रदान गर्न थालेका छन्। केही युवाहरू भने ‘इलो’ (भ्यि) मा प्रोफाइल बनाएर नयाँ किसिमको प्रयोगमा उत्साहित देखिन्छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारको यो निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा महासङ्घले भनिएको छ, “नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गर्ने खतरा बढाएको छ । सरकारको कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने खालको भएकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, “सूचीकरण प्रक्रियामा समयमै सहज वातावरण नबनाउने सरकार आफैं जिम्मेवार छ । अब प्रयोगमै रहेका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नु आपत्तिजनक छ । यसबारे माओवादी केन्द्रले विरोध गर्नेछ ।”फेसबुक, युट्युब र ह्वाट्सएपजस्ता विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने सञ्जाल तत्कालै बन्द हुने हल्लाले सर्वसाधारणमा अनिश्चितता बढेको छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग सम्पर्क राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले ‘भाइबर प्रयोग सजिलो भए पनि फेसबुक र म्यासेन्जर बिना परदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरीसँग सहज सम्पर्क गाह्रो हुन्छ’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
