मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन जुट्नुपर्ने बेला नेपाली प्रेसमाथि व्यापक टिप्पणी र आलोचना पनि गरिँदैछ । प्रेसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माग तीव्र छ । नेपाली प्रेसलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिएला ? यही प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गरिएको कुराकानी ।
गणतन्त्र स्थापना हुनुअघिको मिडिया र त्यसपछिको नेपाली मिडिया मिसनमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
नेपालको पत्रकारिता शारदा पत्रिकाबाट शुरु भयो, गिद्धे प्रेसबाट संस्थागत गरियो । त्यो समय राणाकालीन थियो, पारिवारिक थियो । त्यसमा स्वतन्त्रताको चेतभन्दा पनि सरकारको सूचना नागरिकलाई दिने उद्देश्यले स्थापित भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अलिकति पत्रकारिता उठ्न खोजेको थियो । तर परिवर्तनकारी शक्तिले सङ्क्रमणकाल जनताको पक्षमा टुङ्ग्याउनु पथ्र्यो, उल्टै २००८ मा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१२ सालमा टंकप्रसादले पुनः फुकुवा गरे । त्यसपछि जननिर्वाचित सरकार बन्यो, प्रेस अलिकति फस्टाउन खोज्यो तर दुर्भाग्य १ त्यो दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यतिबेला पञ्चायतको सूत्रपातसँगै प्रेस दुई भागमा बाँडियो । एउटा धार पञ्चायतलाई हुर्काउने, बढाउनेतिर लाग्यो । अर्को धारले प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग मिलेर लोकतन्त्रका लागि काम ग¥यो । २०४६ सम्म प्रेसले मूलतः सत्तापक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षपातीको रुपमा मिसन पत्रकारिता ग¥यो ।
२०४६ पछि राजनीतिक दलहरु मैदानमा निस्किए । प्रेस स्वतन्त्रता बढी सुरक्षित बन्यो । सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति अभियान चलाउने मिडियाहरु क्रमशः कमजोर बने । लगानी र नाफा वा व्यावसायिक प्रेसको सूत्रपात पनि भयो । त्यसले प्रेस अलि कति मुनाफा केन्द्रित भयो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो । तर प्रेस पक्षकारिताबाट तथ्यकारितामा रुपान्तरित हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्नु पथ्र्यो । सत्यतथ्य खेलाएर जानुपथ्र्यो । व्यावसायिक प्रेसको नाफाघाटाको कुरालाई भन्दा धेरै सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्नुपथ्र्यो ।
प्रेस सङ्क्रमणकालबाट समृद्धितर्फ उन्मुख भएको छ अहिले । गणतन्त्रमा प्रेसले नागरिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई महत्व दिएकै छ । अहिले प्रविधिको पहुँच विस्तार भयो । अरु मिडियाहरु पनि आए । आजको समयमा बढ्ता व्यावसायिकता फस्टाउँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रता भने कमजोर हुने खतरा देखिन्छ । अहिलेको गणतान्त्रिक प्रेसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सबभन्दा बढ्ता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक अधिकारलाई हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
ने पालको पत्रकारिता शारदा पत्रिकाबाट शुरु भयो, गिद्धे प्रेसबाट संस्थागत गरियो । त्यो समय राणाकालीन थियो, पारिवारिक थियो । त्यसमा स्वतन्त्रताको चेतभन्दा पनि सरकारको सूचना नागरिकलाई दिने उद्देश्यले स्थापित भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अलिकति पत्रकारिता उठ्न खोजेको थियो । तर परिवर्तनकारी शक्तिले सङ्क्रमणकाल जनताको पक्षमा टुङ्ग्याउनु पथ्र्यो, उल्टै २००८ मा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१२ सालमा टंकप्रसादले पुनः फुकुवा गरे । त्यसपछि जननिर्वाचित सरकार बन्यो, प्रेस अलिकति फस्टाउन खोज्यो तर दुर्भाग्य १ त्यो दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यतिबेला पञ्चायतको सूत्रपातसँगै प्रेस दुई भागमा बाँडियो । एउटा धार पञ्चायतलाई हुर्काउने, बढाउनेतिर लाग्यो । अर्को धारले प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग मिलेर लोकतन्त्रका लागि काम ग¥यो । २०४६ सम्म प्रेसले मूलतः सत्तापक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षपातीको रुपमा मिसन पत्रकारिता ग¥यो ।
२०४६ पछि राजनीतिक दलहरु मैदानमा निस्किए । प्रेस स्वतन्त्रता बढी सुरक्षित बन्यो । सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति अभियान चलाउने मिडियाहरु क्रमशः कमजोर बने । लगानी र नाफा वा व्यावसायिक प्रेसको सूत्रपात पनि भयो । त्यसले प्रेस अलि कति मुनाफा केन्द्रित भयो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो । तर प्रेस पक्षकारिताबाट तथ्यकारितामा रुपान्तरित हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्नु पथ्र्यो । सत्यतथ्य खेलाएर जानुपथ्र्यो । व्यावसायिक प्रेसको नाफाघाटाको कुरालाई भन्दा धेरै सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्नुपथ्र्यो ।
प्रेस सङ्क्रमणकालबाट समृद्धितर्फ उन्मुख भएको छ अहिले । गणतन्त्रमा प्रेसले नागरिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई महत्व दिएकै छ । अहिले प्रविधिको पहुँच विस्तार भयो । अरु मिडियाहरु पनि आए । आजको समयमा बढ्ता व्यावसायिकता फस्टाउँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रता भने कमजोर हुने खतरा देखिन्छ । अहिलेको गणतान्त्रिक प्रेसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सबभन्दा बढ्ता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक अधिकारलाई हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
हिजो प्रेस दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो, त्यो एउटा मिसन पनि थियो । अहिले राजनीतिक मिसनका लागि मिडिया लाग्न जरुरी छ कि छैन ?
यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो भ्रममात्र हो । त्यसले केही समय भ्रम सिर्जना गर्ला तर त्यसले आकारप्रकार पाउन सक्दैन । संवैधानिक र व्यावहारिक हिसाबले अब प्रेसमाथि कुनै छेकवार, नियन्त्रण वा थुनछेक सम्भावना छैन । जब त्यो अवस्था शून्य छ भने यसमा अलमलिनुभन्दा आफ्नै चुनौतीको सामना गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । गुणस्तरीयता बढाउने, आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी खोजी पत्रकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय तहको पत्रकारितातर्फ नेपाली प्रेस जानुपर्छ । हल्लाकारिताभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ । विशेषगरी वास्तविक पत्रकारितार्फ यो जानुपर्छ अमेरिका, युरोपतिर जस्तै । दक्षिण एसियामा दुर्भाग्य के छ भने कुनै न कुनै हिसाबले बढ्ता नकारात्मक कुरामा विश्वास गर्ने गरिन्छ ।
हाम्रो प्रेस इतिहासकै सबैभन्दा बढ्ता सुरक्षित भएको अवस्था छ । गणतन्त्रमा प्रेस सुरक्षित भएन भने कहिले होला रु त्यसैले यो सुरक्षित छ । यसमाथि उठाइएका प्रश्न अनुचित छन् । समृद्ध नेपाल बनाउने क्रममा प्रेसलाई अझ समृद्ध बनाउन कानूनमा भएका जटिलता हटाउने, प्रेसलाई लेखकीय स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्दैछौं । यो अनिवार्य छ । प्रेसभित्र अहिले छापाकारिता मात्र छैन । टेलिभिजनकारिता, रेडियोकारिता, अनलाइन पत्रकारिता पनि छ । यो लोकतन्त्रको एउटा खम्बा पनि हो । त्यो खम्बा हल्लाउने पक्षमा हामी छैनौं, हल्लिन दिने पनि छैनौं ।
हाम्रो लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको पनि कुरा गरेको छ । जसभित्र समावेशिता पनि पर्छ । पत्रकारितामा महिला, जातजातिको प्रवेश पहुँच पनि विस्तार भएको छ । यसमा अझ बढ्ता सुरक्षित गरिनुपर्छ । सरकारी सेवामा कुनै विज्ञापन खुल्यो भने समावेशिता अभिव्यक्त नहुँदासम्म बरु पद खालि राखिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा मात्र हावी छ । उसले समावेशीतालाई आफ्नो मिसनभित्र राखेको छैन । यद्यपि हामी अहिले नै सामेल गर हामी भन्दैनौँ । निजी मिडियाका आफ्नै समस्या पनि होलान् । अब मिसनकारिताबाट वास्तविक पत्रकारितातर्फ जानुपर्छ नेपाली प्रेस ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रेसले कसरी सहयोग गर्नुपर्ला ?
प्रेसको सर्वव्यापी मान्यता भनेको ऊ आलोचक हुन्छ, यो सत्य हो । तर ऊ सधैं आलोचक बनोस् भन्ने होइन । सरकारको नीति सुधार, कामकाजलाई तीव्रता दिनमा उसको भूमिका हुनुपर्छ । गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ । विषयवस्तु र तथ्यमा प्रेस उभिनुपर्छ । अस्ति एउटा रमाइलो घटना भयो । सांसद, मन्त्रीहरुको सचिवालयका सदस्यहरुको तलब भत्ता मन्त्री वा सांसदको खातामा गयो भनेर समाचार आयो । यस्तो गर्ने फलाना फलाना हुन भन्यो । यो राम्रो समाचार थियो, म त्यसको प्रसंशा गर्छु । तर समाचार छापिरहँदा उसले ठूलो नीतिगत सुधारको कुरा बिर्सिदियो । यो व्यवस्था हिजोको थियो, अब चाहिं जो सहयोगी हो, उसकै खातामा तलब भत्ता जाने व्यवस्था गर । कानून, नियमावलीमा कमजोरी त्रुटि छ भने सच्याउ भन्नुपथ्र्यो । तर गरिदियो प्रेसले के भने त्यो भत्ता तलब लिनेहरु एकदम बेठीक अपराधी हुन्, गलत हुन भनेर भन्यो । समाजले पनि गलत सम्झ्यो । हो, त्यसैले प्रेस एकपाखे हुनुभएन, क्षितिजपारि पनि देख्ने र देखाउने हुनुप¥यो । नागरिकलाई प्रेसले दिग्भ्रमित गर्ने होइन, पथप्रदर्शक बन्नुपर्छ । समाजले प्रेसबाट गरेको अपेक्षा पनि त्यही हो ।
प्रेसले विभिन्न आपराधिक घटना भए, भ्रष्टाचार भयो नियन्त्रण भएन भन्छ । सरकारको नीति नै भ्रष्टाचार, अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा छ भने, भ्रष्टाचारी र अपराधी समातिनु सकारात्मक हो कि नकारात्मक रु छँदै थिएन भने कोही समातिने थिएनन् नि । भ्रष्टाचारी अपराधी रहेछन् नि त समाजमा । नसमात्नु चाहिँ सरकारको दोष हो । समातिँदै जानु त सरकारको सफलता हो । नसमातिने तर भित्र रहिरहने भयो भने त्यसमा सुधार हुँदैन । त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । प्रेसले सिक्काको दुईटै पक्ष देखाइदिनुपर्छ ।
तपाई गणतन्त्रका लागि लडेको मान्छे, अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारका पालामा सञ्चारसम्बन्धी यस्तो कानून आउँदैछ भनेर व्यापक आलोचना छ, कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले धेरै छापा मिडिया छन्, धेरै रेडियो टेलिभिजन छन् । अनलाइन पनि त्यतिकै संख्यामा छन् । राजनीतिक पक्षधरता मिडियाले राख्नु हुँदैन । तर नेपाली प्रेसले यो कम्युनिष्टको सरकार हो भन्ने स्थापित गर्न खोज्दैछ । यथार्थमा यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो तर कम्युनिष्ट सरकार होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीले निर्माण गरेको सरकार हो यो । हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पक्ष आवधिक निर्वाचन हो । जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा गलत हो भन्न सक्छ प्रेस रु जनताको निर्णयमा चुनौती दिन त मिडियालाई अधिकार छैन नि । यहाँ अरु पार्टी पनि छन् । प्रतिस्पर्धाबाट यो सरकार बनेको हो । यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
अनि केही पन्ध्र बीसजना साथीहरुले वक्तव्य निकालेर नेपाली प्रेसको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के त्यो साँचो हो त रु तीन हजार सम्पादक होलान्, अठार बीसजनाले वक्तव्य निकालेर सबै प्रेसको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ला ? यहाँ कुनै ‘मनोपली’ छ र सरकारको ? सरकारको विरुद्धमा समाचार लेख्दा थुनछेक, जेल सजाय भएको छ र ? अनि कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट भन्न खोजेको के ? राजनीतिक पक्षधरताले केही मिडियाकर्मी ग्रसित हुनुहुन्छ । यसबाट मुक्त हुनु भएन भने वास्तवमा त्यो पत्रकारिता होइन, फर्केर पर्चाकारितामा पुगिन्छ ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले कस्तो योगदान पुर्याउला ?
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको गतिशीलता हो । त्यो गतिशीलतालाई जीवन्त राख्नका लागि केही आयाम हुन्छन् । जस्तो, लेख्न पाउनु प¥यो तर संविधानले बन्देज गरेको चिजमा लेख्न पाइदैन । यो संसारभरिको मान्यता हो । अमेरिकामा कम्युनिष्ट पार्टी खोल्न पाइदैन, त्यो अमेरिकाको कानूनले गरेको व्यवस्था हो । त्यो अमेरिकी प्रजातन्त्र हो । संविधानको जे प्रबन्ध छ त्यसलाई मजाले चल्न दिनुपर्छ । चल्न दिनुका निम्ति अर्को आधार भनेको सम्पादकीय स्वतन्त्रता हो । पेड न्यूज, फेक न्यूज, गाइडेड न्युज, इन्टरेष्ट प्रकट हुने ‘पोलिटिकल बायसनेस न्यूज’ बाट त्यो अभिप्रेरित हुन पाइदैन । सम्पादकीय स्वतन्त्रताका निम्ति काम गर्नेहरुको आर्थिक सुरक्षा चाहियो । मजदुरहरुले तलब पाउनु प¥यो । नियुक्तिपत्र पाउनुप¥यो । सरकारबाट मात्र सुरक्षित गरेर प्रेस सुरक्षित हुँदैन नि । आफ्नो व्यवस्थापन पनि सुरक्षित हुनुप¥यो । त्यसका निम्ति पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिन्छ । सरकारप्रति जवाफदेही होऊ भनेर हामीले भनेका छैनौं । स्वनियमनको कुरा पनि गरेका छौं ।
जननिर्वाचित सरकार चाहिन्छ, पूर्ण नागरिक अधिकार चाहिन्छ भनेर हिडेको पार्टी हो कम्युनिष्ट पार्टी । यो त्यसको उपभोक्ता होइन । त्यसैले हामी कमाउन सक्नेको मात्रै मिडियामा मोनोपोली, विचार निर्माणमा मोनोपोली, समाचार सम्प्रेषणमा मोनोपोली वा त्यसमा वर्ग पक्षधरता नेपाली प्रेसको विशेषता होइन भन्ने ठान्छौं । नेपाली समाजमा एउटा डेमोक्र्याट फोर्स छ, एउटा लेफ्ट फोर्स छ यो सबलाई थाहा छ । तर मिडियाले राजनीति नगरोस् । पत्रकारिता मात्र गरोस् । घटनाको विश्लेषण वा सम्प्रेषण गर्ने हो मिडियाले । दृष्टिकोण त्यसपछिका कुरा हुन् ।
मिडियासँग जोडेर सरकारले जे गर्न खोजेको छ, घरेलु सञ्चार माध्यमले एक किसिमको विचार निर्माण गर्न खोज्दैछ, श्रमजीवीको कुरा पनि छ यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाले मलाई यो बताई दिनुप¥यो– क्लिनफिड नीति ल्याउँदा नेपाली प्रेस सुरक्षित हुन्छ वा असुरक्षित ? समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली स्थापित गर्दा के समस्या हो ? राज्यले नीति बनाउँदा कसैप्रति भेदभाव गर्दैन । राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । यो समाजवादी व्यवस्था हो । श्रमजीवी पत्रकारको ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । कम्युनिष्टहरुले मात्र ज्याला देऊ भनेको हो त ? श्रमजीवीले ज्याला पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । स्वनियमनको कुरा गरेकै छौं त । कहाँनिर प्रेस असुरक्षित भयो ? क्रस होल्डिङको कुरा पनि छ । एउटै मिडियाले सबै मिडिया क्याप्चर गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको कुरा गर्छौ भने उत्पादन, वितरण सम्प्रेषणको कुरामा पनि लोकतन्त्र फस्टिने अवसर त सिर्जना त गर्नुपर्यो नि राज्यले ।
नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी पनि छ, एउटै लगानीकर्ताको धेरै मिडियामा एकाधिकार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोध भइरहेको पो हो कि ?
विरोध त्यसरी पनि भएको होला । त्यो अनुमान गर्न सक्छु । मेरो मान्यता के हो भने नेपाली प्रेस आफ्नो कमाईमा आफँै निर्धक्क भएर बाँचोस् । यो आलु प्याज वा अरु कुनै कम्पनी होइन । देशको कला, संस्कृति, साहित्य, राष्ट्रिय एकता सबैसँग जोडिन्छ यसमा । त्यसैले प्रेसमा बाह्य लगानीको स्वीकृति दिन सकिँदैन । संसारमा कहीं पनि छैन यस्तो । रेडियोमा सय प्रतिशत लगानी गर्नेले टेलिभिजनमा गर्न पाउँदैन । २५ अथवा १५ प्रतिशत गर्न पाउँछ । अथवा अन्यमा पाउँदैन । लोकतन्त्रमा कहीं पनि एउटैको मनोपोली हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धा भने गर्न पाइन्छ ।
तपाईंले कल्पना गरेको नेपाली प्रेस कस्तो हो ?
मूल कुरा राज्यबाट कुनै दबाबमा पर्नु हुँदैन प्रेस । त्यहाँ काम गर्ने कामदारको सुरक्षा हुनुपर्छ । आर्थिक अधिकारमाथि उसको समान पहुँच भयो भने विदेशी लगानी आइराख्दैन । त्यसो हुँदा हाम्रो प्रेस सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ र यो मुद्दाको अन्त्य हुन्छ । जहाँसम्म लेखेबापत दण्ड जरिवानाको कुरा छ, संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको चिजमा लेखेमा त कारबाही त हुन्छ । अनुशासनमा त प्रेस पनि बस्नुपर्यो नि । नियन्त्रण होइन, नियमनको कुरा हामीले गरेका छौं । प्रेस आफँै मर्यादित र सम्मानित बनोस् । त्यो बाटो सरकारले खोलिदिन खोजेको हो । सरकारले विभेद गर्दैन । मैले अरु त्यस्तो कल्पना केही गरेको छैन ।
अब हाम्रा मिडिया उद्योगको रुपमा विकास होऊन् । तर जग्गा प्लटिङ पनि गरेको छ, दाल चिनीको व्यापार गरेको छ, आयात निर्यात पनि गरेको छ, प्रेसको काम पनि गरेको छ भने केही भ्रम सिर्जना त हुन्छ नै । मिडिया विशुद्ध मिडिया उद्योगको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मिडियाप्रतिको विश्वास कायम हुन्छ, त्यसमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।
गणतन्त्रको यात्रामा हामी ठीक बाटोमा छौं कि गलत, यहाँलाई के लाग्छ ?
नेपालको गणतन्त्र स्थापनाको विल्कुल पृथक पृष्ठभूमि छ । अरुले लामो अभ्यास गरेका छन् त्यसका निम्ति । इतिहासको रंगमञ्चबाट फालिएको शक्ति आज देशभित्रै बस्न पाएको छ । हिँडडुल र विचार व्यक्त गर्न पाएको छ । आवाज उठाउन पाएका छन्, निषेधित गरिएको छैन । अन्त यसरी सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेकाहरु या समाप्त भएका छन्, या देश छाडेर गएको हामीले देखेका छौं । यो हाम्रो सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो गणतन्त्र ठीक बाटोमा छ । फालिएका शक्ति पुनस्र्थापित हुनसक्ने कुनै गुन्जायस छैन । गणतन्त्रको विकल्प कसैले सोचेको छ भने निभ्न लागेको बत्तीजस्तो हो, त्यसले केही रापताप दिन सक्दैन । गणतन्त्रका लागि अब नेपालीले फेरि कहिल्यै लड्नु पर्दैन ।
नेपाली प्रेस विश्वसनीय भन्दा विकृत छ भन्दै पत्रकारको योग्यतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ, यसबारे के सोच छ ?
हो, एउटा देशको राजदूतले रेल परियोजना जस्तो कुरा आजको भोलि नै सम्भव हुँदैन, लामो गृहकार्य हुनुपर्छ भन्दा लौ रेलमार्ग बन्न सक्दैन भन्नुभयो भन्नेजस्तो टिप्पणी हुनेगर्छ भने त्यसमा उद्देश्यमूलक विकृति देखिन्छ । यो मानसिक पक्षपातको छायाँ हो । जहाँसम्म शैक्षिक योग्यताको कुरा छ, नेपाल बार, मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, यातायातले सबैले लाइसेन्स दिँदा परीक्षा लिन्छन् । प्रेसका लागि परीक्षाको बहस जारी छ । यसमा पछि सोचौंला । योग्यता नपुगेका कारण केही विकृति त छ, तर सबै होइन । व्यवहार, पक्षपातीपूर्ण सोचाइले पनि विकृति छ ।
(गोरखापत्र दैनिकबाट साभार)
