रौतहटको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक अगुवा रहेका शेख रासिद अलि अर्थात शेख लालबाबु नेपाली काँग्रेसमा परिचित नाम हो । मुस्लिम समुदायबाट राजनीतिमा होमिएका साँसद शेख लालबाबु प्रदेश साँसद हुन । २ नम्वर प्रदेश संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको संसदिय दलका उपनेता रहेका शेख लालबाबु मधेशको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसको रौतहटको अस्तित धान्ने मध्येका अग्रज मानिन्छन् । नेपाली काँग्रेस रौतहटका पुर्व सभापति रहिसकेका शेख लालबाबुसंग पछिल्ला समयमा बिकसित राजनीतिक,प्राकृतिक विपद तथा अन्य समसामयिक विषयमा सहकर्मी मनोज तिमलसिनाले गरेको आंशिक कुराकानी ः
रौतहटलगाएत तराई मधेशका लाखौं नागरिक बाढि र डुवानका कारण पीडित भए । तपाईको पार्टी नेपाली काँग्रेसले राहत वितरण र पुर्नबास जस्ता विषयमा कस्तो भुमिका निर्वाह गरेको छ । बाढी र डुवान पीडितका हकमा किन कांग्रेसको भुमिका कमि त भएको हैन ?
हाम्रो पार्टी केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छ । हामीले विपदको समयमा जोडदाररुपमा पीडितका हकमा सरकार किन गम्भिर नभएको भन्दै आवाज उठायौं । तर,सरकारले हामीले भनेको कुरै सुनेन । मनपरि गर्दै शाषनमा मात्र ध्यान दियो ।
जनताको पीडा र पिरमार्का बुझ्ने चेष्ठा नै गरेन । हामीसंग त केही छैन्,हामीले सरकारलाई खवरेदारी गर्ने काम हो । त्यो काम नेपाली काँग्रेसले गरेको छ ।
यसपटकको बाढी र डुवान पीडितलाई २ नम्वर प्रदेश सरकारले वितरण गरेको राहत सामाग्री र राहत वितरण प्रकरण किन विवादित हुनपुगेको हो । प्रदेश सरकारले राहत वितरण भेदभाव र पक्षपात पुर्ण तरिकाले गरेको भन्ने कुरा नेकपा,राजपालगाएतका दलका साँसद नेता जीहरुले गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी, तपाई प्रदेश संसदको संसदिय दलको उपनेता भएर संसदमा यो विषय उठान नभएको होे त ?
प्रदेश सरकारले राहत वितरण प्रकया नै गलत तरिकाले गरेको देखियो । बाढी र डुवानको चपेटामा परेका रौतहटलगाएतका जिल्लामा आएको राहत दलगत आस्थाका आधारमा वितरण गरेको देखियो । प्रदेश सरकारले पीडितलाई गर्ने राहतमा सर्वदलिय संयन्त्र नै नबनाई एकलौटी रुपमा राहत दिँदा भेदभाव भएकै हो । पक्षपात गरेकै हो । हामी र हाम्रो पार्टीले यस विषय उठान गरेपनि प्रदेश सरकार गम्भिर बनेन । एकाँगी ढंगले चलेको सरकारको रवैया नै गलत छ । बाढी र डुवानका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि जनताको माझमा आएर सहानुभुति प्रदर्शन गरेकै हो । रौतहटबाट पुर्वको झापा जिल्लासम्म नेपाली काँग्रेस जनताको पीडा बुझ्न भनरे गएको कुरा विर्सन हुन्न ।
तराई मधेशमा वर्षेनी बाढी र डुवानले दुख दिएको छ । नदि नियन्त्रण कार्य अल्पकालिन हुंदा खेतियोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका छन् । के दिर्घकालिन रुपमा यस्को नियन्त्रण संभव छैन त ?
किन बालुवामा पानी हाले झै बोराले टालटुल गर्ने अनि बनाएका तटबन्ध पनि सालैपिच्छे भत्कने भैरहेको छ । हो,प्रत्येक वर्ष यो समस्या आएको छ । करोडौं नभएर अर्वाैको क्षति छ,मुलुकलाई । सरकारले बाढी र डुवानको चुरो समस्या के हो भनेर केलाउनुपर्छ । योजना बनाउनुपर्छ,दिगो ब्यवस्थापन गर्न । चुरे क्षेत्रको दोहन नै तराइ मधेशको विपत्तिका कारण हो । वर्षादका बेला बाढीले जमिनको सतह उचाई गर्दै ल्याएको छ । त्यसैकारण उर्वरभुमीको नास भएको छ । हाम्रो पार्टीले तराइ मधेशका जनताको वर्षेनीको क्षति न्युनिकरण गर्न नदि तथा खोलाहरुमा तटबन्ध गर्दा अलि अग्लो र दिगो हिसावले गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । सरकारलाई योजना कार्यान्वयन गर्दा दिगो हुनुपर्छ भन्दै सदनमा पनि बोल्दै आएका छौं । सरकारले बनाउने नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा जांदा कमजोर भएको देखिएको छ ।
अहिले २ नम्वर प्रदेशको राजधानी,प्रदेशको नामांकरण र भाषा बारे चर्चा चलेको छ । प्रदेश सरकारले आयोग बनाएर राय संकलन गरिसकेको छ ।
यस विषयमा तपाईको धारणा र तपाइको पार्टीको धारणा के छ ?
माथि तपाइले उठाउनुभएका ३ वटा विषयमा प्रदेश सरकार मौन देखिएको छ । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा आएको छैन् । आउला भोलीका दिनमा । यी ३ वटा कुरा पहिल्यै टुंगाउनुपर्ने विषय हुन यी । सदनमा छलफल नै भएको छैन् । संविधानमा ब्यवस्था नै नभएको आयोग बनाएको छ,प्रदेश सरकारले । जुन आफैमा हास्यापद कुरा हो,अवैधानिक हो । २ नम्वर प्रदेश सरकार जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिंडिरको छ । अधिकार नै नभएको कुरा र काम गर्नु भनेको प्रदेश सरकारले के गर्न खोजेको हो ?भोलीका दिनमा देखिएला ।
२ नम्वर प्रदेशमा सरकार फेरिने संभावन कत्तिको छ त ?
प्रदेश सरकारको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएकोमा अन्य दलपनि छन् । एकलौटी रुपमा चलेको छ ।
तसर्थ,राजनीतिमा विकल्प धैरे हुन्छन । विकल्पले ठाउँ खोजेपछि हरेक चिज परिवर्तन हुनसक्छ । त्यो परिवर्तन प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागु होला ।
यसअघि २ नम्वर प्रदेश सरकारले अधिकार पाउँ भन्दै संघिय सरकारका विरुद्धमा सर्वाेच्चमा मुद्धा हालेको छ । संघियताको अभ्यास कस्तो छ,यो मुलुकमा ?
प्रदेश नम्वर २ ले गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि संघिय सरकार विरुद्धको मुद्धा नाजायज हैन् । ७ वटै प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको कठपुतली बनेको छ । एउटा प्रहरी भर्ना,सरुवा र बढुवा गर्न नसक्ने स्थिति छ,प्रदेशहरुको । केन्द्र शाषित छ, प्रादेशिक शाषन । शाषन, छ प्रसासन छैन्,प्रदेश सरकारको ।
भारतको जम्मु कस्मिर जस्तै भएको छ, यहा“को प्रदेश सरकार । कहि नभएको अनौठो छ,यहाँको संघियता । राज्यको ढुकुटी रित्तो पार्ने ब्यवस्था झै देखिन पुगेको छ । जनतामा तीन बटै सरकारप्रति वितृष्णा जगाएको छ । सरकारप्रति जनताको भरोसा र आशा मरेको छ । जनताले अपेक्षा गरेका कुरा नभएपछि सरकार र ब्यवस्था के राम्रो नराम्रो भन्ने हुन्न ।
भनेपछि संघियता असफल हुने देखिएको हो त ?
संघियताले जनताको मन जितेको छैन् । संघियताको अनुभुति जनताले गर्न पाएका छैनन् । प्रजातन्त्र र संघियता जनतामा अनुभुत हुनुपर्छ ।
जो यहा“ हुन सकेको छैन् । संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई छायँमा पारेको छ । जनताले ब्यवस्था राम्रो वा नराम्रो भन्ने ब्यवहारमा हो । जनताले प्रदेश सरकारबाट कुनै काम गर्न पाएका छैनन् । यस्तै अवस्थामा मुलक गइरहे संघियता अहिले नै त नजाला । तर,विस्तारै सुक्दै संघियता नै धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, तपाइका केही धारणा छन की ?
देशमा संघियता आएको अनुभुति हुने गरि काम होस्,जनतामा । प्रदेश सरकार पनि जनताको पीर मार्का बुझेर अघि बढोस । देशको विकास होस । हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश बन्न सकोस् । नेपाली काँग्रेस जनताको पुरानो र भरोसायोग्य भएकाले हामी सदा जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु ।
