छिमेकी देश भारतले जबर्जस्त मिचेका नेपालका सीमाक्षेत्र आफ्नो देशको नक्सामा राखी त्यो नै आधिकारिक नक्सा भएको भनी सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि केपी शर्मा ओली सरकारले सर्वपक्षीय बैठकको आह्वान ग¥यो । सर्वपक्षीय बैठकले नेपाल सरकारले नेपालको एक इन्च पनि भूमि नमिचिने गरी भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल यथाशीघ्र अघि बढाउन सल्लाह दियो । नेपाल सरकारले चाल्ने यस्ता खाले कूटनीतिक कदममा सहयोग पु¥याउनका लागि आफूहरू एकमत रहेको प्रतिबद्धता पनि सहभागी सबैले जाहेर गरे ।
यस अभिमतको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको धारणासमेत व्यक्त गरे । योसंगै प्रम ओलीले नेपाली भूमि रक्षाका लागि भएको यो अभूतपूर्व एकताका आधारमा टेकेर सरकार समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । आफ्नो सरकार यही राष्ट्रिय भावनाको उचाइलाई लिएर दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमा समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहने पनि बताए । सीमा विवादका समाधानमा सबैको एकमत र ऐक्यबद्धता रहेकाले सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालको पश्चिमदेखि पूर्वको पशुपति नगरको आधा रोपनी जग्गासम्म अतिक्रमण गर्न पुगेको भारतको सीमा मिच्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यसको समाधानका लागि भनेर दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रबुद्ध व्यक्तिसमूह (ईपीजी)सम्म गठन गरेर मिचिएका सीमा अध्ययन, अनुगमन र द्विपक्षीय छलफलसमेत गरियो । दुवै देशका ईपीजी समितिले सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा सार्वजनिक गरे । तर, ती प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यव्यस्तताका कारण बुझ््न÷बुझाउन नसकिएको भन्दै दराजमा थन्क्याइए । नेपालका पक्षबाट गठन गरिएको ईपीजीका निलाम्वर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाइए । भारतले आफ्नै देशभित्रको स्वायत्ततासहितको राज्य जम्मु–काश्मीरको स्वायत्तता खोसेर केन्द्रीय प्रान्त घोषणा ग¥यो । यसलाई नेपालले भारतको आन्तरिक मामला भनी प्रतिक्रिया दियो । तर, त्यसलगत्तै नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता, महेशपुरदेखि पूर्वको पशुपतिनगरसम्मको मिचिएका नेपाली भूभागहरू भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र पारेर ती क्षेत्र भारतकै भएको दाबी ग¥यो । त्यसपछि नेपालीमाझ छाउन गएको चासो र चिन्ता सडकमा पोखियो । नेपालीहरू विचार, दल, वर्ग, क्षेत्र कुनै पनि कुराको पर्वाह नगरी देशभर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । यसले सरकारलाई सीमारक्षाका लागि तत्काल केही न केही गर्न दबाब सिर्जना ग¥यो । पक्कै पनि यो नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रको द्विपक्षीय कुरा भएकाले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादद्वारा हल गरिने विषय थियो र हो । तर, लामो समयसम्म ईपीजीको प्रतिवेदनलाई लत्याएपछि भारतले मिचाहा कदम पनि चाल्न सक्छ भन्ने कुराको नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गर्न पुग्यो । फलतः यो नेपालीको माटो लुटिएको र मुटु चुँडिएको गम्भीर विषय बनेर प्रकट हुन गयो । सर्वपक्षीय बैठक बसेपछि पनि नेपाली जनता सरकारले कूटनीतिकस्तरबाट यो समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । सरकारले तत्काल कूटनीतिक प्रयास गरी आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गराउने तत्परता देखाउनुपर्ने चाहना आमनेपालीको छ ।
सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट यथाशीघ्र हल गरी राजनीतीकरण हुनबाट रोकिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सीमासुरक्षाकै लागि पहिलोपटक अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेका छन् । सर्वपक्षीय बैठकले दिएको म्यान्डेटलाई शक्तिको रूपमा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ताको सार्थक पहल गर्न ढिलाइ गर्नुहुदैन । यस कार्यमा जति ढिलाइ हुन्छ, उति नै सरकारको राष्ट्रवादी छविमाथि प्रश्न सिर्जना भइरहनेछ ।
