चन्द्रपुर,१२ फागुन /मुअब्जा बिवादका कारण दुई महिनादेखि मेची–महाकाली रेलमार्गको काम नै ठप्प भएको छ ।
मुआब्जा बढाउनुपर्ने अडानमा रहेका जग्गाधनीले ठेकेदारलाई काम गर्न नदिएका हुन् ।
रौतहटको चन्द्रपुर ८ का जग्गाधनीले चलनचल्तीको मुआब्जा माग्दै सर्वेक्षणमा आउने रेलवेका प्राविधिकलाई कामै गर्न नदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
जग्गाधनीको अवरोधले चन्द्रपुर–८ बेतौना क्षेत्रमा रेलवेको काम रोकिएको छ । रौतहटका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेता रामकुमार भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, सुरक्षा निकायका प्रमुख, रेल विभागका सीडीई देवेन्द्र साह सम्मिलित समितिले मुआब्जामा झमेला झिक्दै धर्ना बसेका जग्गाधनीसित छलफल गरेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारण गर्दा भएको त्रुटि सच्याउन पहल गर्ने सहमति भएको भएपनि जग्गा धनीले काम अगाडी बढाउन भने दिएका छैनन् ।
बाटो, कुलो, घर नै नभएको भनेर जग्गाको मूल्य तोकिएको छ,जनतालाई अप्ठेरोमा पार्ने मुआब्जा निर्धारण गरिएकोले सच्याउनु पर्ने रौतहट क्षेत्रनं ४ का सांसद देव प्रसाद तिमलसिनाले बताए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थलगत अध्ययन नगरेको स्थानीय जग्गा धनी कृष्ण बहादुर थापाले बताए ।
गत साउनमा वर्षाले खेतबारी डुबानमा परेको बेला परैबाट हेरेर फर्किएको र त्यसै आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरेको जग्गाधनीको भनाइ रहेको छ । रेलवेको काम अवरोध भएको स्थानमा पुगेको सरोकारवालाले स्थलगत हेरी मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रमा छुट भएको कुलो, बाटो समावेश गर्न अध्ययन जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष प्रदीप बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।
विगतमा मुआब्जा समितिबाट भएको त्रुटिका कारण समस्या परेको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । जग्गाधनीसित छलफलमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गर्न सहमति भएपछि धर्ना स्थगित गरिएको छ । दुई दिनदेखि स्थानीयले खेतमै त्रिपाल टागेर धर्नामा बसेका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बाटो, कुलो साबिक निर्णयमा मापदण्ड बमोजिम मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्न रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
समितिमा रेलवेका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, नापी, वडाअध्यक्ष र जग्गाधनीको तर्फबाट ३ जना रहेको जग्गाधनी दिनेश सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गएको साउन १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकलेगरेको थियो ।
