जनकपुर ३० बैशाख ।
उच्च अदालत जनकपुरले मापदण्ड पालना गर्दै राहत वितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकार तोकेको मापदण्ड विपरित राहत वितरण गरिएपछि अधिवक्ता भोगेन्द्र यादव र मानवअधिकारकर्मी बिनोद महराले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले सो फैसला सुनाएको हो । लकडाउनबाट प्रभावित गरिब विपन्न तथा श्रमिक तथा असहाय वर्गलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको राहत वितरण नगरिएपछि अधिवक्ता यादव र मानवअधिकारकर्मी महराले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विपिन कुमार झा र राजकुमार महासेठले बहस गरेका थिए । रिटको सुनुवाइमा उच्च अदालत जनकपुरले १० वटा सरकारी कार्यालय सहित संघसंस्थालाई मापदण्ड विपरित राहत वितरण गर्नरगराउन अन्तरिमा आदेश जारी गरेको छ।
