रुपेन्द्र पटेल
रौतहट,१९ असार ।

प्रदेश–२ का सरकारको झुटो आसवासनले सरवसाधारन चिन्तित बनेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउन अर्थात (बन्दाबन्दी) का मारमा परेका किसानलाई ४ महिनाको बैंक ब्याज माफ गरि दिने भनेका सरकारले १ महिको ब्याज समेत माफ नगरेको जनस्तरबाट गुनासो उठिरहेको छ । लकडाउनका कारण कृषि तथा तरकारी खेती गर्दै आएका किसान सब भन्दा बढी मारमा परेका छन् । कोरोना महामारीका सन्त्रासका कारण गरिएको लकडाउनले किसानहरु पीडित भएका बेला प्रदेश सरकारले किसानहरुको बैंक, वितिय संस्था वा सहकारी बाट लिएको ऋृणको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेपनि सो निर्णयको समाचार लेखने सञ्चार माध्यम तथा कागजमै सिमित भएको जनस्तरको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले कृषि फर्मको लागि किसानहरुले ५ लाख सम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशत सम्म ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेपनि बैंकहरुले २ देखि ४ प्रतिशत सम्म बैंकले आफ्नो तर्फबाट मात्र छुट दिएको कृषक बताउ“छन् । प्रदेश सरकारले हावाको तालमा गरेको सो निर्णय हराएको छ । लकडाउनका मारमा परेका किसानलाई बैंक, वितिय संस्था वा सहकारीबाट लिएको ऋृणको व्याज तिर्न मोबाईलको घन्टी बजयाको बजै छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागी सरकारले गरेको लकडाउनले ४ महिना सम्म घरमै थुनियका किसानले बैंकको ब्याज काहा“बाट तिर्ने भन्ने प्रश्न उठोको छ । यता बैंक, वितिय संस्था वा सहकारी बाट लिएको ऋृणको व्याज असार मसान्त भित्र न तिरेमा जरिमाना समेत लागने बैंकहरु बताउँछन् । किसान यतीबेला बैंककै दावाबमा
छन् । यसैबीच लकडाउनका कारण प्रभावित कृषिक्षेत्रलाई उकास्न प्रदेश २ सरकारले राहत तथा अनुदान दिने तयारी अगाडि बढाएपनि सो राहत र अनुदान हराएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत स्वरूप अनुदान र बैंक कर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि सो अनुदान र बैंक कर्जा दिने प्रक्रिया हराएको हो । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका किसानलाई कृषि ऋणमा ४ महीनाको ब्याज अनुदान, कुखुरा र हा“स पालकका साथै दूध उत्पादन÷संकलन गर्नेदेखि तरकारी खेती गर्ने किसान समेतलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राहत दिने निर्णय गरिएको भएपनि किसानले सो राहत र अुदान पाउंन सकेको छैनन् । प्रदेश सरकारले कृषकका लागि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पनि पारित गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ३६ करोड रुपैया“ निकासा गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत राहत वितरण गर्ने बताएपनि किसानको लागी छुट्याएको सो ३६ करोड पनि हराएको रौतहटका किसान बताउ“छन् ।
यता प्रदेश सरकारले २०७६ चैतदेखि २०७७ असार महीनासम्मको ब्याज अनुदानमा दिइने बताएपछि वा नियम अनुसार बिवरण पेश गर्न अह्वान गरेपछि रौतहटका कृषकले समयमै सब बिवरण पेश गरिसकेको छ । तर सरकारले राहत र अनुदान स्वरूप अहिले सम्म १ रुपैया“ समेत नदिएको नागरिकको गुनासो छ ।
यस्तै किसान तथा ब्यापारिले बैंक बाट लिएको ऋणको ४ महीनाको ब्याज तिर्ने अवस्थामा न रहेका बेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घचघचाई रहदा किसान तथा ब्यापारिले गाउ“ घरबाट पुनः ३ रुपैया“ सयक्रा दरमा ब्याजमा पैसा लिई बैंकमा बुझाई रहेको छ । यस्तै अवस्था रहयो भने किसान तथा ब्यापरिले मिटर ब्याजिको चपेटामा पर्न सकने वा अझ ऋणमा डुबन सकने जानकारहरु बताउ“छन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here