सत्यनारायण मण्डल
जसपाको ५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति घोषणा भएको छ, जसमा दुई जना मनोनयन गर्न बाँकी छ । त्यसमा मेरो नाम परेन वा पारिएन भन्ने कुरामा मेरो असन्तुष्टि भन्दा पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्माण समावेशिता समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत छ । यसमा मात्रै मेरो असन्तुष्टि छ ।
तत्कालीन राजपाको तर्फबाट महेन्द्र यादवको कोटामा तीन जना परेका थिए । उहाँले तीनै जना यादवलाई नै मनोनित गर्नुभयो । अन्य नेताहरुको पनि त्यस्तै हिसावकिताब छन् । महन्थ ठाकुरले पनि उच्च जातिबाट बढी राख्नुभएको छ, राजेन्द्र महतोले पनि आफ्नो जातिका धेरै मान्छेलाई राख्नुभयो । निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीलाई परिपत्र गरेको छ कि पार्टीभित्र बन्ने कुनै पनि समितिमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यस्तै, नेपालको संविधानले पनि समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने भनेको छ । अरु पनि धेरै सैद्धान्तिक धाराहरु छन् जसले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तमा मनोनयन वा नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेका छन् । ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एक जना पनि दलित छैन, मधेशका जनजाति छैन । मधेशका जनजाति भनेको धानुक, कुर्मी, केवट र अमात (डिक्का) समुदाय हो । यस समुदायबाट एक जना पनि छैन । डिक्काको जनसंख्या नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी छन् । अर्को कुरा दलितबाट पनि एक जना प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।
म महेन्द्र यादवको पार्टीमा उपाध्यक्ष थिए । उहाले जसरी रमेश यादवलाई मनोनयन गर्नुभएको छ, मेरो प्रोटोकल माथि छ । म यादव नभएकोले मलाई मनोनयन गरिएन । मभन्दा मुनितिरका रमेश यादवलाई मनोनयन गर्नुभयो । उहाँकै कोटाबाट रामनरेश यादवलाई गर्नुभएको छ, उहाँ त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । अब उहाँ मन्त्रालय चलाउने हो कि केन्द्रीय समितिमा काम गर्नुहुन्छ ? त्यसकारणले म यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट एकदम असन्तुष्ट छु ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा जसरी उहाँहरुले मनोनयन गर्नुभएको छ, यसबाट तीनवटा कुरा प्रमाणित भएको छ । एउटा जातिवाद, दोस्रो नातावाद र तेस्रो कृपावादभन्दा उहाँहरु माथि उठ्न सक्नुभएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएका छन् । उहाँहरुको परिवारका मान्छेहरु, गणेश परिक्रमा गर्नेहरु वा जातिका मान्छेहरु मात्रै परेका छन् । निश्चितरुपमा अहिले धेरै समितिहरु निर्माण हुन बाँकी छ तर जसपाको यो गभर्निक कमिटी हो । यो गभर्निक कमिटीले अन्य समितिहरु बनाउने हो । त्यसकारणले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सन्तुलित बन्नुपर्ने थियो । यसमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायबाट समेटिनुपर्ने थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अन्य बन्ने समितिहरुमा प्रभाव पार्ने भएकोले सन्तुलित हुनुपर्दथ्यो । तर सुरुको जुन मुख्य समिति नै खराब छ भने त्यसबाट हामी कतिसम्म अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै असन्तुलित भइसकेपछि अब बन्ने अन्य समितिहरु पनि असन्तुलित बन्ने छन् । त्यसैले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार र भौगोलिकरुपमा पनि समावेशी बनाइ पुनर्गठन गर्नुपर्छ । यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई पुनर्गठन नगरिकन हुँदैन । जसरी हाम्रा नेताहरुले संविधान संशोधन र पुनर्लेखन भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने हो ।
यो पार्टीमा धेरै नेताहरुको योगदान छ, पार्टीका लागि आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण ऊर्जा र समय खर्चेका छन् । त्यसैले, अब फेरि आफ्नै पार्टीबाट अपहेलित र काखापाखा लगाउने काम हुन्छ भने हामीजस्ता धेरै नेता कार्यकर्ता छन् जसले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी बनाउन सबैको योगदान छ र त्यो योगदानसहितको स्थान पाएन भने संघर्ष गर्दै जानुपर्छ । यसका विषयमा हामी जनतासम्म पु¥याउँछौं ।
समानुपातिक समावेशीका लागि हामी लड्दै आएका छौं र सरकारसँग पनि हामीले यही कुरा माग गरिरहेका छौं । हामीले आफ्नै कार्यकारिणी समिति बनाउँदा त्यो सिद्धान्तलाई मान्दैनौं भने यो एउटा दुःखको कुरा हो । समानुपातिक समावेशिताका लागि हामी राज्यसँग लडिरहेका छौं तर आफ्नै कार्यकारिणी समितिमा ती कुरालाई गौण गरेका छौं । हाम्रा नेताहरुमा यस किसिमको भावनामा विचलन भएको देखिन्छ । हाम्रा नेताहरुले पलायनवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर तुरुन्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आधार तयार हुन्छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट प्रमाण र तथ्यहरु छन् । तर, यसमा नेपाल सरकारको अलिकति कमजोरी देखिएको छ । सरकारले प्रमाणहरु संकलनका लागि अहिले ९ सदस्यीय विज्ञ समूह निर्माण गरेको छ । यसका बारेमा भारतका विभिन्न मिडियाहरुले चीनको उक्साहटमा र जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा राख्यो भनिरहेको छ । यस्तो टिप्पणी गर्ने ठाउँ नेपालले नै दिएको हो । संसदबाट पारित गरिसक्यो तर प्रमाणहरुका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । यसको मतलब अहिलेसम्म हामीसँग प्रमाण छैन जस्तो सन्देश गयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको छ कि ती भूभागहरु हाम्रै हो । अब नेपाल सरकारको कुटनीतिक कुशलतामा निर्भर पर्छ कि कुटनीतिक वार्तामा बसेर कसरी ती भूमिहरु आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने । अहिलेसम्म ती भूभागहरु भारतकै कब्जामा छ । अब नेपाल सरकारले आफ्नो दक्षता देखाउनुपर्यो । शक्ति प्रदर्शन र सम्बन्ध बिगारेर ती भूभागहरु फिर्ता हुनेवाला छैन । हो, अहिले प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सरकारसँग त प्रमाण र तथ्यहरु त अवश्य नै होला ।
यदि विज्ञ समूह गठन गरेको पनि छ भने परराष्टू मन्त्रालय मातहत इन्डो(नेपाल डेस्क छ, त्यसले विज्ञहरु सहयोग लिनुपर्दथ्यो । नेपालले प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको भनेर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्टिूयस्तरमा आफ्नो मुद्दालाई कमजोर पार्ने काम गरेको हो । सरकारले विज्ञ समूह गठन गरिएको छ भन्ने कुरा आफ्नो प्रवक्ताद्वारा बाहिर ल्याउनुपर्ने थिएन । इन्डो(नेपाल डेस्कको माध्यमबाट प्रमाणहरु संकलन गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले आफ्नो प्रवक्ताद्वारा विज्ञ समूह गठन गरिएको कुरा बाहिर ल्याउनु भनेको आफ्नो कमजोर दर्शाउनु हो ।
विज्ञ समूह गठन भएकै हो भने त्यसलाई यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने थिएन । अर्को कुरा विज्ञ समूहमा सीमामा बस्ने अथवा त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने मधेशी समुदायबाट पनि राख्नुपर्ने थियो । त्यसमा एक जना पनि मधेशी छैनन् । विज्ञ समूहमा रहेकाहरुलाई नेपाल(भारत सीमाका बारेमा राम्ररी थाहा पनि छैन । अभिलेख र कार्यपत्रको आधारमा मात्रै उनीहरुको विज्ञता होला तर व्यावहारिक तवरमा सीमाबारे ज्ञान त मधेशीहरुलाई मात्रै थाहा छ । त्यसैले मधेशबाट पनि त्यस्ता विज्ञहरुलाई राख्नुपर्दथ्यो ।
ती भूभागहरु नक्सामा ल्याइए पनि भोगचलनमा ल्याउन सरकारसँग धेरै चुनौतीहरु छन् । जुन भूभागहरुमा हामीले दावा गरिरहेका छौं त्यहासम्म पुग्ने हाम्रो एक्सेस नै छैन । त्यहँ बसोबास गर्ने जनताहरुसग ६०(६५ वर्षदेखि नेपाल सरकारको कुनै वास्तै थिएन । त्यहाका जनतालाई भारतको सरकारले आधार कार्ड, राशन कार्ड दिएको छ, सडक निर्माण गरिदिएको छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ एक पैसाको बजेट नदिने, त्यहाँका जनतालाई हेरचाह नगर्ने, न सडक बनाउने र खानेपानी, बिजुलीसमेत दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती ठाउँका लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन । एउटा जुन बिओपी खडा गरिएको छ, त्यो पनि ४० किलोमिटर वरै खडा गरिएको छ । त्यहाँ न हाम्रो प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति छ । यसकारणले सुरक्षा चुनौती त छ । त्यहा हाम्रो प्रशासनिक पहुँच छैन । त्यहाँका जनताहरु भारतको प्रभावमा परिसकेका छन् । त्यसकारणले नेपालले यस्ता समस्याहरु समाधान गर्दै नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै कुटनीतिक दक्षता देखाउनुपर्यो ।
निश्चितरुपमा यो पनि एउटा कमजोरी हो कि सरकारले आफ्नो बजेटमा ती भूभागहरुका लागि कुनै किसिमको प्याकेज राख्न सकेन । कमसेकम आगामी बजेटमा त्यहाँका जनताका लागि बिजुली, खानेपानी, सडक निर्माण, खाद्यान्न लगायत आकर्षित हुनुपर्दथ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेपाल सरकारले केही पनि गरेन । त्यस हिसावले ती भूभागहरु नेपालको हो कि होइन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले धेरै ठूलो त्रुटि गरेको छ ।
तर, ती भूभागहरुसहितको नक्सा संसदले सर्वसहमतिबाट जसरी अनुमोदन गर्यो, नेपालको लागि सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
(मण्डल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुन ।
