चन्द्रपुर,१९ साउन / रौतहटका अधिकांस स्थानीय तहले आफ्नो नगर वा गाउपालिकाको सार्वजनिक सुचना गोप्य राख्ने गरेकाछन् ।
स्थानीयतहमा हुने विकास निर्माणको ठेक्का स्थानीय तहले कहिलै बजारमा नदेखिने पत्रिकामा निकालेर गोप्य रुपमा ठेक्का लगाउने गरेकाछन् । यो काममा जिल्लाको राजदेवी नगरपालिका अग्रपंत्तिमा रहेको छ । सो नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत संजय पाण्डेले बजारमा कहिले नदेखिने ,जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि थाइ प्रमापत्र समेत नलिएको कतै नामनै नसुनेको पत्रिका गत आर्थिक बर्षको विकास निर्माणको ठेक्काको सुचना निकाल्न लगाएर ठेकेदार मार्फत ठुलो रकम कमिसन लिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएकाछन् ।
रौतहटका अधिकांस स्थानीय तहले प्रदेश २ बाट प्रकाशन हुने एक कलर पत्रिकामै ब्याक डेटको सुचना निकालेर आर्थिक अनियमिता गरेको पाईएको छ । रौतहटका अधिकांस स्थानीय तहले फेसबुकमा शुभकामना प्रकाशन गरेको समेत रकम भुक्तानी दिने गरेको भएपनि सम्बन्धीत निकायले कुनै वास्ता नगर्दा रौतहटका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिताले जरो गाडेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले अनलाईन संचार माध्यमका नाममा कुनै पनि रकम भुत्तानी नदिन परमादेशनै जारी गरेको भएपनि रौतहटका स्थानीय तहले गएको आर्थिक बर्षमा फेसबुकमा जारी गरेको सुचनाको समेत बिल भुक्तानी गरेको थिय ।
नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिलले सुचिक्रित गरेका पत्रिकालाई मात्र बिज्ञापन दिने र बिज्ञापन प्रकाशन गरेवापतको रकम भुक्तानी दिन भनेको भएपनि गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रौतहटमा १८ वटै स्थानीय तहमा करिब ५० वटा भन्दा बढी पत्रिकाले रकम माग गरेका थिय । बजारमा कहिलै नदेखिएका पत्रिका र नामै नसुनेका अनलाईनको सुचना ,शुभकामना प्रकाशन भन्दै बिल लिएर आएपछि केही रकम दिन बाध्य भएको एक नगरपालिकाका प्रमुखले नाम नबताउने सर्तमा तराई एक्सप्रेसलाई जानकारी दिए । रौतहट जिल्लामा पछिल्लो समय पत्रकारिताको नाममा यती सम्म बिकृती देखियो की फेसबुकमा चाडबाडको शुभकामना हालेर मिडिया कंम्पनीको बिल आउछ,नगर प्रमुख भुक्तानी दे भन्छन् समस्यामा परिएको छ, रौतहटको एक नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखले गुनासो गरे । २०७७ साउन १९ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
