जनकपुर,२४ कार्तिक । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश निजामती ऐन पारित भएसंगै कर्मचारी भर्नाको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत तीन तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । प्रदेश सभाले गत महिना प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । ऐनमा प्रदेश सरकारले चौथौ, पाचौं र सातौं तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यहीअनुसार, चौथो, पाचौं र सातौं तह अर्थात् खरिदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतका रूपमा कर्मचारी भर्ना लिने आन्तरिक तयारी थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश ऐनले प्रत्येक पाँच वर्षमा कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाबाटै तह प्रमुख सचिवसम्म हुन सक्ने प्रवधान राखिएको छ । अहिले संघीय सरकारको सह–सचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारको सहसचिव प्रदेश सरकारको पनि सहसचिव नै रहनेछ । त्यस्तै, ऐनमा संघीय सरकारका कर्मचारी काजमा आउन सक्ने र प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारी पनि संघीय सरकारमातहत काजमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारकाले प्रशासन, वन, कृषि, इन्जिनियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, योजना, तथ्यांकलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना गर्ने भएको छरु। कर्मचारी भर्नाका मापदण्ड नेपाल निजामती ऐनकै मापदण्डसरह हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको सचिव यादवले बताए ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहका समायोजन भएको कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामतीअन्तर्गतका कर्मचारी खटाइने भएको छ । कर्मचारीको बिदा वा अन्य सेवा सुविधामा भन्ने नेपाल निजामती ऐनअनुसार नै हुने गरी तोकिएको सचिव यादवले बताएरु। प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना भएका कर्मचारीको तलब प्रदेश सरकार आफैँले तोक्नेछरु। कर्मचारीको तलब संघका कर्मचारीजस्तै राख्ने वा त्योभन्दा कम वा बढी राख्ने विषयमा प्रदेश सरकार स्वतन्त्र रहेको छ ।
