रौतहट,३ फागुन । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा राजदेवी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा स्थानीय केहि व्यक्तिले सडक सर–सफाई र मर्मत गरेको दृश्य देखियो । गाउकै केहि व्यक्तिहरू सुरक्षा सामग्री लगाएर काम गर्दै गरेको दृश्य कतिपयले नजदिकै गएर नियाल्न भ्याए । केहिले नगरपालिकाको नियमित काम सम्झे ११ मजदुर खटेको बेला ३ वटा कोदालो र २ खुर्पीसहित काममा जुटेका थिए । केहीले सडककै छेउमा माटो खन्ने काम गरे । केहिले सडकको छेउमा उम्रेको झारपात काट्ने काम गरे । राजदेवी नगरपालिकासंगै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतीर यस्तै दृष्यहरू देखियो । संघिय सरकारले अति महत्वका साथ ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा नराखेपछि रौतहटमा सो कार्यक्रमको दुर्दशा भएको छ ।
अधिकांश पालिकाहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएको मूल मर्म बिपरित संचालन भएपछि राज्यको करोडौको लगानी खेर गएको छ । सबैका लागि रोजगार, ‘संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नारासहित २०७५ फागुन १ देखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका हरेक परिवारको कम्तिमा एक जना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा १ सय दिन रोजगारी दिने र त्यो दिन नसके ५० दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारी सम्बन्धी हक र सोको कार्यान्वयनका लागि बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार नागरिकलाई कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पाल्ने साधन बनेको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई वर्षमा न्युनतम एक सय दिन रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य भएपनि लक्ष्य अनुसार न बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन्, न त दीर्घकालीन महत्वको काम नै भएको छ ।
८ घण्टा काम गरेवापत एक दिनको ५ सय १७ रुपैयाँ पाउने कार्यक्रमको निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, रौतहटका अधिकांश पालिकामा केही घण्टा मात्रै काम गराएर पूरा ज्याला दिने गरिएको छ भने कतिप्यले कामै न गराई जनप्रतिनिधिले आफजने आफन्तको नाम लेखाएर रकम लिने गरेको पाइन्छ ।
रौतहटका अधिकांश पालिकामा योजनाको काम सडक छेउको झारपात काट्ने र पानि नै नआउने नहर सफा गर्ने, सडक सफा मात्र गरिएको छ ।
रौतहटमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आभएका पत्रकार प्रेमचन्द्र झाले स्थानिय तहहरूले कार्यक्रमले स्वामित्व नलिँदा समस्या भएको बताउ“छन् । ‘कार्यक्रमको उद्देश्य र मूल मर्म हेर्दा एकदमै राम्रो सोचको साथ ल्याइएको भन्न सकिन्छ, तर स्थानीय तहहरूले कामको प्रकृतिलाई बुझन नसक्दा समस्या देखिएको उनले तराई एक्सप्रेससँग भने । उनले स्थानीय तहहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम मात्र सम्झेको उनको भनाई रहेको छ । यता रौतहटको बृन्दावन नगरपालिकामा भने वडा अध्यक्षहरुले आफ्नो आफ्न्त जनलाई मात्र रोजगारी दिएको गुनासो बढेको छ । सरकारले बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई शिपयुक्त बनाउन ल्याको सो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रौतहटको कुनै पनि पालिकामा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।
