जनकपुर, ९ असार । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को ११ महिनामा प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले विकास (पुंजीगत) बजेट ३१.४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । साउन देखि जेठ महिनासम्ममा चालू तर्फ ३४.९ र पुंजीगततर्फ २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका लेखा अधिकृत मनोजकुमार झाले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को ११ महिनामा १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ । चालूतर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार विनियोजन गरेकोमा ११ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख अर्थात ३४.९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । त्यस्तै, पुंजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख अर्थात २९.२३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले ४१.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पुंजीगततर्फ ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार रुपैयँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ २० करोड र पुंजीगततर्फ ९२ करोड ७८ लाख ७८ हजार रुपैया“ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले कुल १ अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैया“ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत झाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पुँजीगत तर्फ १ करोड ८० लाख १० हजार रुपैया“ बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पुंजीगततर्फ ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी १ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैया“ खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउनदेखि जेठसम्ममा चालूतर्फ १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पुंजीगततर्फ ५८ करोड ४ लाख १ हजार गरी २ अर्ब ८ करोड २५ लाख रुपैया खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा अवधिमा यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पुँजीगततर्फ ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैया खर्च गरेको उल्लेख छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४६.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा चालू र पुँजीगत गरी कुल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार मध्ये १८ अर्ब २ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैया मात्रै खर्च भएको थियो ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख ४ हजार ९२ रुपैया ६४ पैसा खर्च गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ३९ हजार ४ सय ५८ रुपैयँ ५५ पैसा र पुंजीगततर्फ ८ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ४ हजार ६ सय ३४ रुपैयँ ९ पैसा अर्थात् ५१.५५ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
