काठमाण्डौं, २५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै ओलीले व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँने जनाएका छन् ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्,‘यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुनजान्छ। कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्छ। यस्तो दाबी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
