प्रदेश २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले कार्यविधि बिना राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषको दोहन गरेको खुलेको छ । 



प्रदेशसभा सचिवालयको दरबन्दीमा राजनीतिक सल्लाहकारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा सभामुख यादवले अधिकृतस्तर एघारौं तहको पारिश्रमिक पाउने शर्तमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता अनिल महासेठलाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति गरी ५ लाख १ हजार खर्च लेखेका छन् । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र महतोका ज्वाइँ समेत रहेका अनिल महासेठलाई कार्यविधि विपरित पाँच महिनामै ५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।  सभामुख यादवको राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त महासेठले गाडी सुविधासहित प्रदेशसभाबाट मासिक १ लाखका दरले २०७६ माघ १५ देखि २०७७ असार १५ सम्म कुल ५ लाख १ हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको २०७६ माघ १५ गतेको निर्णयले महासेठलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दा मासिक ५० हजार ६ सय र गाडी सुविधावापत तलबको ८० प्रतिशत गरी कानुनविपरीत कुल १ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको देखिन्छ । 


कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुसार सभामुख, उपसभामुख तथा अन्य सभासदहरुले पाउने सेवा सुविधामा कानुनी तथा राजनीतिक सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा राजनीतिक पहुँचको आधारमा कानूनलाई लत्याउँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका बरिष्ठ नेता समेत रहेका राजेन्द्र महतोले आफ्ना ज्वाइँलाई सभामुख यादवको सल्लाहकार बनाएका हुन् ।  


महासेठलाई राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्दा सञ्चालन कार्य र सेवा अवधि समेत खुलाई सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै प्रक्रिया पुर्याइएको छैन । दरवन्दी नभएको पदमा राजनीतिक सल्लाहकार राखी खर्च लेख्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महासेठलाई प्रदेशसभा सचिवालयले गत साउनदेखि तलबमान बढाएर मासिक ५२ हजार ६ सय पारिश्रमिक र प्रदेश २–०२ ००१झ ००९१ नम्बरको गाडी सुविधा समेत उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ । त्यसअघि सभामुखका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका राजपा नेपाल धनुषा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सञ्जय सिंहलाई भने सहसचिव स्तरको सेवा सुविधा प्रदान गरिएको थिएन । उनलाई अधिकृत स्तरको मासिक ३० हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक दिने गरिएको थियो । सभामुख यादवको प्रेस सल्लाहकार प्रभाकर सिंहलाई पनि सचिवालयले अधिकृत स्तरको सेवा सुविधा मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनलाई मासिक ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here