गौर,९ फागुन ।
गौर राइसमिलको जग्गा विक्रि गर्न केही राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन अहिले सम्म संरक्षण गरेर बसेको रौतहट जिल्ला क्रिकेट संघनै सक्रिय बनेको छ ।
गौरमै चार बिघा जग्गा र ६० लाख रकम क्रिकेट संघले पाउनले शर्तमा राइसमिलको जग्गा विक्रि गराउन संघका पदाधिकारीहरु लागेका छन । राइसमिल विक्रि गराइदिने जिम्मा लिएका क्रिकेट संघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको सक्रियतामा भूमाफियाहरुले मोटो रकम खर्च गरेका छन ।
क्रिकेट संघका चार पदाधिकारीहरुलाई लाखौ रुपैया दिएर बिक्रि प्रक्रियालाई तिव्र बनाउन भूमाफियाहरुले दबाब दिएका छन । चार दशक भन्दा लामो समय देखी सार्वजनिक स्थलका रुपमा रौतहटका स्थानिहरुले प्रयोग गरि रहेको जग्गामा विक्रि गर्नका लागी संघले सहकार्य गरिरहेको छ ।
शनिवार साझ गौरकै एक होटेलमा रौतहटका केही पत्रकारहरुलाई बोलाएर गौर भन्सार भन्दा पश्चिममा रहेको अध्यक्ष पवन गुप्ताको होटेल सुष्मा प्यालेसमा भोज खुवाउदै राइस मिल विक्रि प्रक्रियामा सहयोग गर्न क्रिकेट संघका पदाधिकारीले अनुरोध गरेका थिए । पत्रकारहरुलाई फकाउने र आफ्नो पक्षमा ल्याएर काम सहज बनाउन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन गुप्ताले उपाध्यक्ष मनोज शर्मालाई जिम्मेवारी दिएका छन ।
भूमाफियाहरुले संघका अध्यक्षलाई अन्यत्र जग्गाको बैना गर्न १७ लाख रुपैंया समेत दिएको श्रोत बताउछ । पिकनिक र भोजभतेरमा संघले रकम खर्च गर्न शुरु गरेको श्रोतको दाबी छ । उपाध्यक्ष मनोज शर्माले आफु निकटका केही संचारकर्मीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ ।
क्रिकेट संघले राइसमिलको जग्गा छोडेर अन्यत्र खेल मैदान बनाउने र विक्रिलाई सहजता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको देखे पछि सामाजिक संजालमा क्रिकेट संघका पदाधिकारीको चर्को आलोचना शुरु भएको छ ।
२००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल २०२६ सालमा आएर बन्द भए पछि सार्वजनिक रुपमै रौतहटवासीले प्रयोग गरि रहेका छन । झण्डै चार दशक सम्म स्थानियले सार्वजनिक काममा प्रयोग गरेको राइस मिलको नाममा रहेको ५ बिघा १९ कठा १५ धुर जग्गामा लामो समय देखी केही भूमाफियाहरुले आखा गाडेका छन ।
क्रिकेट संघको रकमी चलखेल बारे खुलासा भए पछि स्थानियहरुको आक्रोश बढेको छ ।
एका तिर संरक्षण गरेजस्तो गर्ने र अर्को तिर खेलमैदान बेच्न खोज्ने दोहरो चरित्र देखाउने क्रिकेट संघ विरुद्ध स्थानिवासी एकजुट भएर प्रतिकार गर्नु पर्ने स्थानियले बताए ।
गौर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको साझा एजेण्डा बन्ने गरेको गौर राइसमिलको जग्गा सार्वजनिकिकरणमा भने स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।
नक्कली कागजातका आधारमा भूमाफियाहरुले पटक पटक राइसमिल बेच्ने प्रयास गर्ने गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैंया छुट्टयाएर रेडबुकमा सार्वजनिकीकरणको योजना राखे पनि अहिले सम्म सो काम हुन सकेको छैन ।
