रौतहट,५ बैशाख । जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वाड नं. ८ मा रहेको मर्धर सिमसार क्षेत्रको जमिन भु माफियाले हत्याएपछि सोमबार देखी नै मर्धर सिमसार बचाउ संघर्ष समितिले आफनो कार्यलाइ तिब्रता दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक शिव प्रसाद आचार्यले सोमबार मर्धर सिमसार क्षेत्रको रक्षा गर्नको लागी चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख संजय काफलेलाइ ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन । मर्धर सिमसार नगरबासीको अमुल्य सम्पती रहेको जनाउदै संघर्ष समितिका संयोजक आचार्यले त्यस क्षेत्रको संरक्षणको लागी पहलीकदम चाल्न नगर प्रमुख काफले संग आग्रह गरेका छन ।
मर्धर सिमसार प्राकृतिक सौन्दर्यता जैविक विविधता लगायतको महत्वले भरिपूर्ण नगरकै गौरव एवं पर्यटकीय संभावना बोकेको सार्वजानिक स्थल भएको हुदा यसको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न सके नगरमा लाखौ पर्यटक भित्रने र त्यस बाट नगरपालिका र स्थानियले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसको संरक्षण र विकासमा सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान गएको नदेखिएको र राज्यका विभिन्न तहबाट विनीयोजीत रकम समेत योजनावद्ध र पारदर्शि तरिकाले खर्च नभएको सो पत्रमा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट छुटयाइएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कममा उक्त सिमसार क्षेत्र विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा रहेको भन्दै योजना कार्यान्वयन नहुने भन्ने बुझिएकोले उक्त सार्वजनिक ( न.पा.को ) सम्पति हाल पोखरी रहेको स्थान समेत कित्ताकाट गरि व्यक्तिहरुको नाममा गराउने काम कुन समयमा क–कसको संलग्नतामा भएको हो सो सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरि कार्वाही गर्न र उक्त सिमसार क्षेत्रको क्षेत्रफल यकिन गरि घेरावेरा तथा कम्पाउण्ड गरि त्यसको संरक्षण गर्ने काम तुरुन्त गरियोस भनि यो ज्ञापन पत्र पेश गरेको संघर्ष समितिका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।
उक्त सिमसारलाई व्यवस्थीत तरिकाले विकास गर्न व्यक्तिको नाममा गरिएको जमिन तुरुन्त खारेज गरि नगरपालिकाको नाममा ल्याउनु पर्ने,नगरको गौरवको योजना घोषणा गरि लागु गर्नु पर्ने, सिमसार संरक्षण एवम् विकासको गुरु योजना बनाइ लागु गर्नुपर्ने, सिमसार क्षेत्रको चारकिल्ला छुट्टयाई तत्काल घेरावेरा र कम्पाउण्ड गर्नुपर्ने, वर्षायाममा जम्मा हुने पानीले नजिकैको बस्ती डुवान हुने भएकाले पानीको निकासको “उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र विगतका बर्षमा सिमसार क्षेत्रको पोखरीको ठेक्काबाट के कति आम्दानी भयो ? र चालू आ.व. मा किन ठेक्का लागेन सोको जानकारी गराई आगामी आ.व. मा अनिवार्य ठेक्का लगाउनुपर्ने माग सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।
