चन्द्रनिगाहपुर,२२ जेठ । चालू आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशबाट मात्रै डेढ लाख जना भन्दाबढी वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट बाहिरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जुन देशभरबाट रोजगारका लागि बाहिर जाने तथ्याङ्कको कूल २५ प्रतिशत हो । श्रम तथा रोजगार विभागको एक तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा देशभरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको ६ लाख ५६ हजार ९७० जनामध्ये मधेश प्रदेशबाट मात्रै १ लाख ५७ हजार ९८६ जना रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा पनि धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा धनुषाबाट सबैभन्दा धेरै ३४ हजार ८४७ जना रोजगारका लागि वैदेशिएका छन् सबैभन्दा कम पर्सा जिल्लाबाट ६ हजार ६७८ जना गएको छन् । त्यस्तै सप्तरीबाट १८ हजार ३३०, सर्लाहीबाट २० हजार ८९७, सिरहाबाट २५ हजार ७०२, महोत्तरीबाट २५ हजार ६७८, बाराबाट १२ हजार ६२६ र रौतहटबाट १३ हजार २३० जना गएको तथ्याङ्क छ ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट ६ लाख ३० हजार ९६ वैदेशिक रोजगारका लागि गएकोमा मधेश प्रदेशबाट जानेहरुको सङ्ख्या १ लाख ६९ हजार ५२१ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा कोरोना संक्रमण जस्ता महामारी रहेपनि देशभरबाट जोखिम मोलेर एक लाख ६६ हजार ६९८ जना घरपरिवार त्यागेर रोजगारका लागि विदेशिएका थिए । जसमा मधेश प्रदेशबाट मात्रै करिब २८ प्रतिशतको हाराहारीमा ४५ हजार ७१७ युवा थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा देशभरबाट रोजगारीका लागि ३ लाख ६८ हजार ४३३ जना खाडी मुलकसहितका देशहरुमा गएका छन् । जसमा मधेश प्रदेशबाट ८३ हजार ३५६ युवाहरु रहेको छ । राज्यको बजेटमा वैदेशिक रोजगारको रेमिट्यान्सले मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ । रेमिट्यान्स राज्यको आम्दानी श्रोतको प्रमुख आधार रहेको छ । रेमिट्यान्सबाट सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतको बजेटमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको हुन्छ । तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १० खर्ब ७० अर्ब रकम रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९ खर्ब ८७ अर्ब, आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ९ खर्ब १७ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुबाट करको रुपमा लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सहित ५ वर्षको अवधिमा राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुबाट रेमिट्यान्स कर स्वरूप ४७ खर्ब ५६ अर्ब बढी रकम असुल गरेको छ । राज्यको कूल बजेटको आधा जतिको भार थेग्दै आएका रेमिट्यान्स बुझाउने वैदेशिक रोजगारमा रहेका परिवारको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन ।
