चन्द्रनिगाहपुर,१२ मंसिर । पछिल्लो समयमा घर जग्गाको कारोवारमा मन्दि आएपछि अहिलो मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनवेच गर्नेको संख्या लगभग ठप्पै जस्तो भएको छ । सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गरि कित्ताकाट गर्ने नीति लिएपछि कतिपय स्थानीय तहले जग्गाको सहि वर्गिकरण नगर्दा जग्गाको कारोवार गर्नेहरुको संख्या न्यून भएको छ भने राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत गुमिरहेको छ ।
राज्यले सर्वसाधारण जनताको समस्या नबुझेका र घर जग्गा व्यवसायीको दवावका कारण यस्तो अव्यवहारिक निर्णय गरेकाले सर्वसाधारणले जग्गाको कित्ताकाट गरि आफनो व्यवहार चलाउन पाएका छैनन । जग्गा खरिद बिक्रि रोकिएपनि सर्वसाधारणले अंशवण्डा गरेर कित्ताकाट गरि आफनो नाममा जग्गा दर्ता गराउन नपाएका कारण आफना छोराछोरीको विवाह दान, पढाउन लाग्ने खर्च समेत चलाउन पाएका छैनन ।
एकातर्फ जगगाको कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सर्वसाधारणलाई ऋण प्रवाह गर्दा पारित गरिने दृष्टिबन्धक लिखतमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सिन्डिकेट लगाएका कारण सर्वसाधारणहरुले धेरै रकम लेखापढी व्यवसायीलाई बुझाउनु पर्ने वाध्यतमा रहेको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कमिसनका आधारमा आ(आफनै लेखापढी व्यवसायी छनौट छन । ऋणीले स्वेच्छाले आफुले रोजेको लेखापढी व्यवसायी कहाँ गएर आफनो काम गराउन पाउँदैनन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित गराउन जाने कर्मचारीलाई व्यवसायीले डाँक बढावढको आधारमा एक हजार देखि पन्ध्रसय रुपैंया सम्म कमिशन बुझाउने गरेका कारण त्यस्ता बैंक तथा संस्थाबाट नामै तोकर आफना ऋणीलाई सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायी कहाँ जान वाध्य पार्ने गरेको एक लेखापढी व्यवसायीले बताए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपर्ने भएका कारण व्यवसायीले त्यस्ता सेवाग्राहीसंग कर्मचारीको कमिसनको रकम समेत जोडेर लिने गरेका कारण सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको एक सेवाग्राहीले बताए ।