रौतहट,१४ मंसिर । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको नाममा मेनपावरहरुले लुट मच्चाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि मेनपावर कम्पनीहरुले अहिले आफना मनोमानी तरिकाले तिन देखी चार लाख रुपैयाँसम्म महंगो शुल्क लिन थालेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु विदेश जान नपाएर ठुलो समस्यामा परेका छन् ।
देशमा रोजगारी नपाएर रौतहटका यूवाहरु मलेशिया, दुबई, कतार, सउदी, कुवेत लगाएतका मुलुकमा रोजगारी गर्न जान खोजेपनि काठमाडौं स्थित रहेका मेनपावरहरुले मलेशियाका लागि ३ देखी ४ लाख रुपैयाँसम्म महंगो शुल्क लिन थालेपछि गरिव, विपन्न परिवारका यूवाहरु मलेशिया सहितका खाडी मुलुकमा जान सकिरहेका छैनन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिने मलेशिया सहित ७ वटा देशका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागु गरेपनि सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले पैसाको अभावमा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट बञ्चित हुन थालेका छन् । मलेशियाका लागि मेनपावर कम्पनीहरुले पहिला पहिला एक देखी डेड लाखसम्म मात्र शुल्क लिदै आएपनि अहिले केहि महिनादेखी तिन देखी चार लाखसम्म रुपैयाँ लिन थालेका छन् । एउटा गरिव परिवारको लागि ४ लाख रुपैयाँ धेरै ठुलो रकम रहेकोले पैसाको अभावमा आर्थिक रुपले कमजोर रहेका परिवारका यूवाहरु विदेश जान नपाएर ठुलो समस्यामा परेका छन् ।
रौतहटबाट सबभन्दा बढी यूवाहरु मलेशिया जाने चाहने गरेका छन तर मलेशियाका लागि मेनपावर र दलालहरुले तिन लाख देखी चार लाखसम्म रुपैयाँ लिन थालेपछि पैसाको अभावमा यहाँका हजारौ यूवाहरु मलेशिया जान नपाएर निराश भएका छन् ।
एक त मिटर ब्याजका कारण गाउँ घरमा ऋण पाउन मुस्किल भएको र त्यसमा पनि मेनपावर र तिनका दलालहरुले मलेशियाका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन थालेपछि पैसाको अभावमा आफु विदेश जान नपाएको गढिमाई नगरपालिका–८ का सुदामा महतोले बताए ।
देशमा रोजगारीको अवसर श्रृजना नहुँदा बाध्यतावस परिवारको गुजारा चलाउन श्रम गर्न विदेश जान खोजेपनि मेनपावरहरुले शुल्क वापत चार लाखसम्म रुपैयाँ लिन थालेपछि आफु न देशमा रोजगारी नै पाएको र विदेश पनि जान नसकेकोले परिवारको गुजारा अब कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता सताएको उनले दुखेसो गरे ।
आफनै देशमा रोजगारी नपाएर श्रम गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जान सोचेपनि मेनपावरहरुले चार लाख रुपैयाँ मागेकोले आफुले त्यती ठुलो रकम कहाँबाट ल्याउने भनी चिन्तामा परेको माधवनारायण नगरपालिका–८ का सुरज बैठाले बताए ।
सरकारले मेनपावरहरुलाई कार्यवाही गरी फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय लागु गराउन नसक्दा आर्थिक स्थिती कमजोर भएका यूवाहरुको लागि मलेशिया, दुबई, कतार लगाएतका देश जान सपना जस्तै भएको बैठाको भनाई छ ।
सुदामा र सुरज उदाहरण मात्र हुन उनीहरु जस्ता हजारौ यूवाहरु अहिले चार लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्ण नसक्दा विदेश जान नपाएर ठुलो समस्यामा परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई राम्रो पैसा कमाउने र परिवारको गुजारा चलाउने सपना बोकेका गरिव परिवारका व्यक्तिहरु महंगो शुल्कका कारण विदेश जान नपाएर झन ठुलो आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
मेनपावरहरुले चार लाखसम्म लिएपनि बेरोजगारीका कारण कोही कोहीले चार लाखसम्म तिरेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।
सरकारले देशमा रोजगारीको अवसर श्रृजना नगरेको र त्यसमा मेनपावरहरुले जथाभावी रुपमा आफना मनोमानी तरिकाले चार लाखसम्म शुल्क लिन थालेकाले पैसाको अभावमा विदेश जान नपाएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जिल्लाको हजारौ यूवाहरु जिवन र मरणको दोधारमा पुगेको गुनासो गरेका छन् ।
महंगो शुल्कका कारण विदेश जान नपाएर जिल्लाका हजारौ हजार यूवाहरु डिप्रेसनको शिकार भएपनि सरकारले यी समस्या समाधानका लागि कुनै ध्यान नदिएको युवाहरुको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा मेनपावरहरुले लुट मच्चाएपनि कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुले लुटेरा मेनपावरलाई कार्यवाही गराउन आवाज नउठाएको भन्दै राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति यूवाहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
गरिवहरु विदेश जान नपाएर समस्यामा परेपनि नेताहरु गरिवको यी समस्याप्रति कुनै ध्यान नदिई भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको उनिहरु बताउँछन् । महंगो शुल्क नियन्त्रण र बढी शुल्क लिने मेनपावरका सञ्चालकलाई कार्यवाही गर्न तथा सहज रुपमा विदेश जान पाउने वातावरण बनाउन उनिहरुले सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरे पनि त्यस्तो सुविधा अधिकांशले पाउन नसकेको गुनासो गर्छन । उक्त निर्णयपछि कामदार झनै पीडित भएको पाइएको छ् ।
कानुनी रूपमा मेनपावरहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भएकाले कामदारसँग देश र काम अनुसार तिन लाखदेखी÷चार लाख रुपैयाँ असुल गर्ने अनि रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेका छन् । जसले गर्दा कामदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा १० हजार रुपैयाँको रसिदलाई नै प्रमाण मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिने धुनमा रहेका बेरोजगार युवासँग मेनपावर कम्पनीहरुले चार लाखसम्म रुपैयाँं चर्को शुल्क लिएपनि सरकारले मौन भएर बसेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गए ‘पैसा टिप्न’ पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परेका युवासँग मेनपावर र तिनका एजेन्टले यसरी ठूलो रकम ठगिरहँदा सरकारी निकाय भने रमिते जस्तै देखिन्छन् ।
जसरी पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोच पालेका बेरोजगार युवासँग ठूलो रकम असुली हुँदा समेत ठगी गर्नेलाई कारबाही भने नगन्य मात्रामा हुने गरेको छ ।
