रौतहट,२४ पुस ।रौतहट । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विधान संशोधनका लागि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेसँगै कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि दबिएर बसेको गुटीय द्वन्द्व सतहमा आएको छ । पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको विधान विशेष महाधिवेशन यतिबेला कांग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पार्टीलाई समयअनुकूल, विधिसम्मत र सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । तर, यही विशेष महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसभित्र स्पष्ट दुई धार देखिन थालेको छ । एकातर्फ गगन–विश्व समूह महाधिवेशनलाई पार्टी रूपान्तरणको अवसरका रूपमा अघि सारिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सभापति शेरबहादुर देउबा निकट समूहले यसलाई अनावश्यक र विवादास्पद कदमका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेश, विशेषगरी रौतहट जिल्लामा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति अत्यन्त तातिएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव विशेष महाधिवेशनविरुद्ध खुलेरै सक्रिय भएको स्रोतहरूको दाबी छ । उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नजानका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब दिन थालेपछि विवाद झनै चर्किएको हो ।
बुधबार साँझ यादवले रौतहट जिल्लाको मध्यभाग गरुडामा आफ्ना पक्षधर मात्र नभई इत्तर पक्षका नेताहरूलाई समेत बोलाएर भेला गरेका थिए । उक्त भेलामा उनले काठमाडौंमा हुने विशेष महाधिवेशनमा सहभागिता नजनाउन आग्रह मात्र होइन, त्यसलाई पार्टी एकताविरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको बताइएको छ । भेलामा सहभागी केही नेताहरूका अनुसार यादवले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान सक्ने भन्दै प्रतिनिधिहरूलाई सावधानी अपनाउन चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, यादव यतिमा मात्र सीमित नरही जिल्लास्तरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने, फोनमार्फत कुरा गर्ने र आफ्नो पक्षको भेलामा सहभागी हुन दबाब दिने काममा समेत सक्रिय छन् । उनले प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौंको कार्यक्रम बहिष्कार गरी गरुडामा आयोजित भेलामै उपस्थित हुन आग्रह गरेको बताइएको छ । यस कदमलाई कांग्रेसभित्र ‘अनौपचारिक ह्विप’ जारी गरिएको रूपमा समेत लिइएको छ ।
रौतहट जिल्लाबाट विशेष महाधिवेशनका लागि १०० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन् । ती प्रतिनिधिहरू अहिले स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएका छन् । एक पक्ष विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुने तयारीमा देखिएको छ भने अर्को पक्ष जसरी पनि काठमाडौं पुगेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने रणनीतिमा जुटेको छ । यसले रौतहट कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि रहेको देउबा गुट र गगन–विश्व गुटको टकरावलाई खुला रूपमा बाहिर ल्याएको छ ।
देउबा गुट महाधिवेशनमा सहभागिता नजनाउने अडानमा दृढ देखिएको छ । उनीहरूको तर्क छ—पार्टी विधान र महाधिवेशनको विषयमा सहमति बिना अघि बढ्नुले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउनेछ । त्यसको विपरीत, गगन–विश्व समूह भने विधान संशोधन र संगठनात्मक सुधार नगरी कांग्रेस बलियो नहुने भन्दै विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिरहेको छ । यही कारण उनीहरू रौतहटबाट सक्दो धेरै प्रतिनिधि काठमाडौं पुर्याउने दबाबमा रहेको बुझिएको छ ।
यसैबीच, रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ का पूर्व संघीय सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता देवप्रसाद तिमल्सिनाले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी फुटाउने होइन, पार्टीलाई मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले तराई एक्सप्रेस दैनिक अनलाइनसँग कुरा गर्दै, रौतहटका अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तिमल्सिनाका अनुसार, करिब ६० देखि ७० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्भावना छ ।
तिमल्सिनाले पार्टीभित्र विचार र बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई दबाब र रोकावटमार्फत रोक्ने प्रयास गलत हुने बताए । उनले विधान महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने अवसर गुमाउनु नहुने धारणा राखे ।
उता, देउबा गुटका प्रभावशाली नेता तथा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भने आफ्नो अडानमा अडिग देखिएका छन् । उनले गरुडामा गुटीय भेला नै आयोजना गरेर महाधिवेशनमा सहभागिता नजनाउने स्पष्ट सन्देश दिएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । यादवले प्रतिनिधिहरूलाई भेटेरै वा फोनमार्फत समेत काठमाडौं नजान आग्रह गरेको विषयलाई लिएर कांग्रेसको आन्तरिक अनुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पार्टी विधान संशोधनको नाममा बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अब कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्षको निर्णायक मोड बन्दै गएको छ । मधेस प्रदेशमा देखिएको तीव्र ध्रुवीकरण, विशेषगरी रौतहटमा खुलेर देखिएको गुटीय टकरावले आगामी दिनमा कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व सन्तुलन र आन्तरिक लोकतन्त्र कुन दिशामा जाने हो भन्ने विषयलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
विशेष महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको यो विवाद अझ चर्किने संकेत देखिएको छ । पार्टी नेतृत्व, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूबीच बढ्दो अविश्वास र शक्ति संघर्षले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति थप अस्थिर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
