रौतहट,१३ फागुन । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कर्मचारी तोक्ने प्रक्रियामा भारी अनियमितता र विभेद भएको भन्दै चन्द्रपुरका शिक्षक, प्रधानााध्यापक तथा कर्मचारीहरू एकैसाथ आक्रोशित बनेका छन्।
सार्वजनिक प्रशासन र निर्वाचन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने स्थानीय शिक्षाकर्मीहरूका अनुसार, मतदान अधिकृतदेखि सहायक मतदान अधिकृतसम्मका भूमिकामा कर्मचारी खटाइँदा वरिष्ठता, अनुभव र तहको औपचारिक मापदण्ड पूर्ण रूपमा उपेक्षित गरिएको छ।
उनीहरू आरोप सहित प्रतिवाद गर्न बुधवार निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय पुगेका थिए। तर सो कार्यालयमार्फत प्रकाशित नामावलीकै विरोधमा गुनासो राख्न पुगेका शिक्षकहरू निर्वाचन अधिकृत भेट्न भने सफल भएनन्। उनीहरूको भनाइमा, “हामी आवाज उठाउन गइरहेका छौँ, तर अधिकारीहरू कर्मचारीको गुनासो सुन्न नै तयार देखिएनन्।”
१) विभेदका मुख्य आरोपहरू उठ्दै: अनुभवधारी भन्दा करार कर्मचारी प्राथमिकता?
चुनाव व्यवस्थापनमा सामान्यतया उच्च तह, स्थायी पद, अनुभव, र प्रशासनिक हैसियतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मानक अभ्यास छ।
तर यहाँ, शिक्षकहरूको भनाइमा, प्रक्रिया उल्टो देखियो।
अधिकृत तथा आठौँ तहका अनुभवी कर्मचारीलाई सहायक मतदान अधिकृतको भूमिकामा झारिएको,
बरु मालपोत, प्रशासन र स्थानीय तहका तल्लो पदका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाइएको,
करार तथा निजी स्रोतका कर्मचारीलाई योग्यता जाँचबिना अग्रपङ्तिमा राखिएको
जस्ता आरोपहरू खुलेर आएको छन्।
चन्द्रपुरका प्रधानााध्यापक गगनदेव यादवले भने,
“निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा वरिष्ठता, अनुभव र पदानुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुने हो भने, त्यसले व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्छ। अहिले देखिएको मनपरीले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ।”
२) अनियमितता पुष्टि गर्ने उदाहरण: गैरसरकारी कर्मचारीलाई मतदान जिम्मेवारी
गरुडा नगरपालिकास्थित रामचन्द्र मावि ‘क’ मतदान केन्द्रमा सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा भीमप्रसाद पराजुलीलाई खटाइएको छ।
उनीका ६ तहका कर्मचारी हुन्, र यो पदमा उनी जस्तै करार/निजी स्रोतका कर्मचारीलाई खटाइएको देखिनुले विवाद झनै चर्किएको छ।
यस उदाहरणलाई शिक्षकहरूले “अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रत्यक्ष प्रमाण” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
३) निर्वाचन अधिकृतको स्पष्टीकरण
यता, निर्वाचन अधिकृत उदव ढोडारीले भने,
कर्मचारी खटाइँदा आफूहरूले “सम्बन्धित निकायबाट पठाइएका सूचीअनुसार” मात्र काम गरेको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
तर असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया भिन्न छ—
“सूची कसरी बनाइयो? कुन मापदण्ड लागू भयो? कसरी एकै तहका कर्मचारीलाई फरक जिम्मेवारी दिइयो?”
जस्ता प्रश्नमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मौन बसेको उनीहरूको गुनासो छ।
सम्बन्धित मापदण्ड तोक्ने निकाय निर्वाचन आयोगले तोकेको नियम विपरीत खटाइएको आरोप पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठेको छ।
४) स्थानीय तहमा असन्तोषको एपीसेन्टर: रौतहट क्षेत्र नम्बर ४
रौतहट क्षेत्र नं. ४ निर्वाचन व्यवस्थापनको केन्द्र रहेको मा असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको भीड दैनिकजसो बढ्दै गएको बताइन्छ।
स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा देखिएको असमानताले निम्त्याएको असन्तोषले निर्वाचनपूर्वको वातावरण नै तनावपूर्ण बन्दै गएको छ।
