रौतहट,२६ चैत । सरकारले नदी दोहन र अवैध क्रसर उद्योग नियन्त्रणका लागि कडा नीति ल्याएको दाबी गरिरहँदा रौतहटमा भने यसको ठाडै धज्जी उडाइएको पाइएको छ। जिल्लाभरि नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्ध उत्खनन भइरहँदा सम्बन्धित निकायहरू मुकदर्शक बनेका छन्।
वृन्दावन नगरपालिकाको रमौली बैरियामा १ करोड १५ लाख रुपैयाँको ठेक्का लिएको शिवनिर्माण सेवा गौरले नियमको खिल्ली उडाउँदै दैनिक ५ वटा स्क्याभेटर र १५ भन्दा बढी टिपर प्रयोग गरी बागमती नदीको छाती चिरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। जबकि नगरपालिकाले दिएको अनुमति भने जम्मा ३ वटा स्क्याभेटरसम्म सीमित छ।
स्थानीयका अनुसार ‘ठेकेदारको दादागिरी’ यतिसम्म छ कि सूर्योदयअघि र सूर्यास्तपछि समेत उत्खनन जारी छ। रातारात नदीको ढुकुटी रित्याउने यो खेलमा कसैको नजर नपरेको जस्तो देखिन्छ।
वृन्दावन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम किशोर प्रसाद स्वयंले सीमित स्क्याभेटरको मात्र अनुमति दिएको बताएका छन्, तर व्यवहारमा भने नियम कागजमै सीमित भएको प्रस्ट देखिन्छ।
अनियन्त्रित दोहनका कारण रमौली बैरियाघाट क्षेत्रमा बागमती नदीको धार नै परिवर्तन हुने खतरनाक संकेत देखिन थालेको छ। यसले भविष्यमा ठूलो वातावरणीय संकट निम्त्याउने भन्दै स्थानीय त्रसित छन्।
यतिमात्र होइन, रौतहटका बागमती र लालबकैया नदी आसपास सञ्चालनमा रहेका धेरै क्रसर उद्योगहरू नवीकरणबिनै धडल्ले चलिरहेका छन्। नियमन गर्ने निकायको कमजोरीले अवैध कारोबार फस्टाउँदै गएको छ।
उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मापदण्डविपरीत उत्खनन भए स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुने चेतावनी जारी गरिसकेको छ। तर बागमती नगरपालिकाको राजघाट नाकाबाट अवैध उत्खनन र ढुवानी रोकिएको छैन।
स्थानीयहरू भन्छन्—“यो त सीधै मिलेमतोको खेल हो, नत्र यस्तो खुल्लमखुल्ला दोहन कसरी सम्भव छ?”
नियन्त्रणको अभावमा भइरहेको यस्तो ‘प्राकृतिक लुट’ ले नदीको स्वरूप मात्रै होइन, भविष्यको पर्यावरणीय सन्तुलन नै धरापमा पार्ने खतरा बढ्दै गएको छ। तर प्रश्न उस्तै छ—कहिले जाग्ने सरकार? २०८२ चैत २६ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार
