रौतहट,७ बैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले “जान्नेलाई छान्ने” नारासहित सरकारमा प्रवेश गर्दा धेरैले नयाँ आशा गरेका थिए। तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको महिना दिन नबित्दै रास्वपाका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेका छन्—जसले सुशासनको नारामै प्रश्न उठाउन थालेको छ।
सबैभन्दा पहिले विवादमा तानिएका थिए श्रममन्त्री दीपक साह। पद सम्हालेको दुई सातामै स्वार्थको द्वन्द्वदेखि विभिन्न आरोप लागेपछि उनलाई चैत २६ गते नै पदबाट फिर्ता बोलाइयो। सरकार सुरु भएको छोटो समयमै यस्तो निर्णय लिनु आफैंमा ठूलो संकेत मानिएको छ।
त्यसको धुलो नबस्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि विवादमा फस्यो। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतामाथि श्रममन्त्री साहको दबाबमा उनकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निरन्तरता दिएको आरोप लागेपछि पार्टीले उनलाई सचेत गर्यो। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कति छ भन्ने प्रश्न थप चर्कियो।
यता, सबैभन्दा ठूलो विवाद भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वरिपरि घुमिरहेको छ। बिचौलियासँग व्यावसायिक साझेदारी र सम्पत्ति विवरण लुकाएको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि दबाब झनै बढेको छ। ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी’मा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको खुलासा भए पनि उक्त लगानी उनले आधिकारिक विवरणमा उल्लेख नगरेको आरोप लागिरहेको छ।
यो घटनाक्रमले रास्वपाको सुशासन, पारदर्शिता र “नयाँ राजनीति” को दाबीलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। पार्टीभित्रैबाट गृहमन्त्री गुरुङलाई हटाउन दबाब बढ्दो छ, तर उनी आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिनबाट टाढा बसिरहेको आरोप पनि उठिरहेको छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा—आशाको भारी बोकेर सरकारमा गएको रास्वपा अहिले आफ्नै वाचा र व्यवहारबीचको दूरीसँग जुधिरहेको देखिन्छ।
