गौर १७ वैशाख । रौतहटको कृषि क्षेत्र फेरि एकपटक विवादको दलदलमा तानिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीमाथि करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा तरंग पैदा भएको छ।
जनताको पसिनाबाट उठेको करको रकम, जसले खेतसम्म पुग्ने कृषि सडक, साना तर जीवन्त योजना (५ देखि १५ लाखसम्मका) मार्फत प्रत्यक्ष लाभ दिनुपर्ने थियो, त्यही बजेट अन्तिम घडीमा अन्यत्र मोड्ने खेल भइरहेको बताइन्छ। योजनाहरूको प्राथमिकता नै उल्ट्याउँदै, ‘कोटेशनको खोल ओढेका’ कार्यक्रमहरू धमाधम अघि बढाइनु झन् शंकास्पद देखिएको छ।
अझ गम्भीर कुरा, ‘बजेट अभाव’ र ‘सरकारी रकम नआएको’ जस्ता बहानालाई ढाल बनाएर जनतालाई अलमल्याउने प्रयास भइरहेको आरोपले प्रशासनिक नैतिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विकासको नाममा देखाइएको सपना, अन्तिम चरणमा आएर कागजमै सीमित हुने संकेत देखिन थालेपछि स्थानीयवासीमा आक्रोश र निराशा दुवै चुलिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणको आशा बोकेका रौतहटका किसानहरू अहिले उल्टै संशयको भूमरीमा परेका छन्। कार्यालय प्रमुख कुर्मीको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले केवल एउटा व्यक्ति होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ—के विकासका नाममा फेरि पनि ‘बजेटको खेल’ दोहोरिँदै छ?
अब प्रश्न उठेको छ—जवाफदेहिता कसले लिने? जनताको भरोसा कसले जोगाउने? यदि यस्ता गतिविधि रोकिएनन् भने, रौतहटको कृषि विकास केवल भाषण र कागजी योजनामै सीमित रहने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ।
