गौर,२२ जेठ । रौतहटमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर, गिट्टी तथा बालुवा वासिङ उद्योगमाथि कारबाही गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन र अनुगमन समितिको निर्णयले नयाँ बहस जन्माएको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निकालिएका उद्योग बन्द गराउने वा कानुनी कारबाही गर्नेभन्दा पनि तिनबाट गिट्टी–बालुवा खरिद नगर्न सरकारी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापति राम अयोध्या राय यादवको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने तथा त्यस्ता उद्योगबाट सरकारी निकायले निर्माण सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा बागमती गिट्टी उद्योग (चन्द्रपुर–५), शिवशक्ति क्रसर उद्योग (पौराही), शिवशंकर क्रसर उद्योग (मोहम्मदपुर), हिमाल गिट्टी उद्योग (झुनखुनवा), शिवम गिट्टी उद्योग (पिप्रा भगवानपुर), गढीमाई क्रसर उद्योग, गायत्री बालुवा उद्योग, गढीमाई बालुवा प्रशोधन उद्योग, संकट मोचन वासिङ उद्योग, शिवम बालुवा वासिङ उद्योग, सुमुख बालुवा वासिङ उद्योग, महालक्ष्मी सेन्ड वासिङ उद्योग, बाबाको क्रसर उद्योग, बजरङ्गबली बालुवा प्रशोधन उद्योग तथा जगनी क्रसर उद्योगलगायतका उद्योगहरूको अवस्था समीक्षा गरिएको थियो।
अनुगमन समितिको निष्कर्षअनुसार कतिपय उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) लगायत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। तर यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गराउने वा सञ्चालन रोक्नेभन्दा पनि सरकारी कार्यालयलाई ‘खरिद नगर्नू’ भन्ने पत्राचार गर्ने निर्णय भएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीय तह र सरोकारवालामाझ ‘अवैध हो भने सञ्चालन किन भइरहेको छ ?’ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। कानुनले अनुमति नदिएको उद्योग चल्न पाउने तर सरकारी कार्यालयले मात्रै सामग्री नकिन्ने व्यवस्था कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
यसैबीच, फतुवा विजयपुर–८ मा रहेको सुमुख बालुवा वासिङ उद्योग लामो समयदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको आरोप स्थानीयस्तरमा सुनिँदै आएको छ। उक्त उद्योग नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापति तथा मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री जितेन्द्र यादवसँग सम्बन्धित रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, भण्डारण र बिक्री वितरणका गुनासा बढिरहेका बेला प्रशासनले वास्तविक कारबाही गर्ने कि उर्दी जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी टार्ने भन्ने प्रश्न अहिले रौतहटमा चर्चाको विषय बनेको छ।
