वीरगन्ज, ३१ जेठ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्साको प्रथम जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको एक सातामै नयाँ नेतृत्वभित्र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। जिल्ला सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिबहादुर पन्त (हरि) नेतृत्वको पहिलो बैठकले तुलसा पौडेल अधिकारीलाई जिल्ला कोषाध्यक्षमा मनोनित गर्दै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत दिएपछि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको हो।
शनिबार बसेको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले अधिकारीलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुका साथै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला सचिव सुदिश प्रजापतिद्वारा जारी निर्णयमा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले जिल्ला अनुशासन आयोगबाहेकका सबै विभाग खारेज गरी पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेतृत्वले संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभाग पुनर्संरचना गर्न लागिएको जनाएको छ।
तर निर्णय सार्वजनिक भएसँगै पार्टीभित्र अर्को बहस सुरु भएको छ। प्रश्न उठेको छ– उपसभापति हुँदाहुँदै कोषाध्यक्षलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी किन ?
पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार अधिकारी यसअघि उपसभापतिको भूमिकामा रहँदा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्। तर अहिले नयाँ कार्यसमिति गठन भएपछि उनी कोषाध्यक्षमा मनोनित भएकै दिन पुनः कार्यवाहक सभापति बनाइनुले नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
एक जिल्ला पदाधिकारीका अनुसार वर्तमान उपसभापति दिलीप कुर्मीलाई पाखा लगाएर अधिकारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइनु सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया नभई ‘विशेष राजनीतिक डिजाइन’ को परिणाम हो।
ती पदाधिकारीका अनुसार पन्त स्वयं रास्वपामा प्रवेश गर्नुअघि दिलीप कुर्मी नै जिल्लाका संस्थापक सभापति थिए। पछि पन्त सभापतिमा आएपछि नेतृत्वको केन्द्र परिवर्तन भयो। अहिले उपसभापति रहेको व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दै कोषाध्यक्षलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुले पार्टीभित्र गुटगत राजनीति संस्थागत हुँदै गएको सन्देश गएको उनीहरूको तर्क छ।
आलोचकहरू अझ एक कदम अगाडि बढेर निर्णयलाई समुदायगत सन्तुलनसँग पनि जोडिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार आफ्नै समुदायकी नेतृ अधिकारीलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदा मधेशी समुदायका उपसभापति कुर्मीलाई बेवास्ता गरिएको छ, जसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ।
निर्णयको बचाउ गर्ने पक्ष भने अधिकारी जिल्ला अधिवेशनमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएकी नेतृ भएकाले अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक भएको दाबी गर्छ। तर आलोचकहरू भने यसलाई लोकप्रियताको पुरस्कारभन्दा बढी ‘पावर सेन्टर’ निर्माणको प्रयासका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जिल्ला सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिबहादुर पन्तसँग सम्पर्क हुन सकेन।
रास्वपा पर्साको नयाँ नेतृत्व गठन भएको केही दिनमै सुरु भएको यो विवादले पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण सतहमै आएको संकेत दिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो निर्णय संगठन मजबुत बनाउने औजार बन्छ कि आन्तरिक असन्तुष्टिको नयाँ अध्याय।
