रौतहट । चन्द्रपुर नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्था छायाँ नेपाल लाई लाखौं रुपैयाँका कार्यक्रम सुम्पिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई नै छायाँमा पारेको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नगरपालिकाको खर्च प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन र विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा छायाँ नेपाललाई करिब १६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा कम्तीमा तीनवटा सेवा प्रदायकसँग दरभाउ माग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गरिएको देखिएन। प्रतिस्पर्धा गराउने झन्झट नै नगरी सोझै रकम बुझाइएको भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई नियमविपरीत भनेको छ।
छायाँ नेपालको नाममा भएको अर्को खर्च झन् रोचक छ। धनगढीको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र अध्ययन–अवलोकनका लागि नगरपालिकाले ६ लाख ३५ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गर्यो। तर, संस्थासँग विधिवत् सम्झौता छैन, कार्यादेश छैन, अनि रकम भने संस्थाको प्रतिनिधि भनिएका व्यक्तिलाई बुझाइएको छ। महालेखाले यसलाई प्रक्रियाविपरीत खर्चको नमुना मानेको छ।
भ्रमण खर्चमा पनि हिसाब मिलेको छैन। गाडी भाडा सम्झौतामा इन्धनको व्यवस्था उल्लेख नभएको अवस्थामा ८२ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ इन्धन खर्च थपेर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, पाँच दिनका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मा गाडी भाडा सम्झौता भएकोमा थप ३० हजार रुपैयाँ समेत जोडेर रकम निकालिएको भेटिएको छ। महालेखाले यी दुवै रकम सम्बन्धित पक्षबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
उता वडा नम्बर १० मा बोरिङ जडानको काम पनि गैरसरकारी संस्था नेपाल युथ कमिटी मार्फत गराइएको छ। संस्थालाई कार्यादेश दिएर ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
चन्द्रपुर नगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा विकासभन्दा बढी एनजिओमार्फत हुने खर्चले चर्चा पाउने गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले भने अब ती खर्चको हिसाबकिताब मात्र होइन, खर्चको नियतमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। नगरवासीहरू भने सोध्न थालेका छन्— नगरपालिकामा काम बढी भयो कि कागजमा खर्च ? २०८३ साल असार १ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार
