चन्द्रपुर,१२ पुस / मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि रौतहटमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गर्न थालिएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ८ बेतौनाका जग्गाधनीहरूले मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै विरोध गर्नुका साथै काममा समेत अवरोध पु¥याएका छन् । जग्गाधनीहरूले जग्गाको कम मूल्यांकन गरिएको भन्दै विभागमा पनि उजुरी गरेका छन् ।
रेल विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्धारण गरेकै दररेटलाई कायम गर्न भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटका प्रशासन फाँटका नायब सुब्बा रामनरेश साहले बताए ।
अधिग्रहण गरिएका जग्गामध्ये प्रक्रिया पूरा भइसकेका जग्गाधनीहरूलाई रेलमार्ग निर्माण कार्यालय, बर्दिवासले मुआब्जा रकम दिन शुरू गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले बताएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डमा ट्रयाक निर्माणका लागि रौतहटमा ५० बिघा जमीन अधिग्रहण गरिएको छ । जमीनको लगतकट्टा गरी नामसारी भई रेल विभागको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भइसकेकाले मुआब्जा रकम बुभ्mन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले जग्गाधनीहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्ड निर्माण गर्न आवश्यक जग्गाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गर्न २०७५ चैत ६ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही अनुसार रेल विभागबाट सर्वे गरिएका क्षेत्रको करीब ३३० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति कठा जग्गाको दर रेट निर्धारण गरेको थियो । रौतहटका १० प्रतिशत जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया पूरा भई पूर्जा बन्ने प्रक्रियामा रहेको रेलवे आयोजनाका सर्वेयर अजय यादवले बताए ।
तर यहांका किसान तथा जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाको मुअब्जा रकम कम दिएको भन्दै बिरोध जनाउदै आएका छन् । आफुहरुको मुअब्जा रकम पुनर मुल्याङकन हुनुपर्ने जग्गा धनी कृष्ण थापाले बताए ।
