काठमाडौं ३० साउन ।
आज विश्वनै कोरोना भाईरसले सृजित माहामारीको प्रकोपमा छ । विश्वभर आधा करोडभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने करिब चारलाखको हाराहारी मानिसको मृत्यू समेत भएसकेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको उद्देश्यले लागू गरिएको लकडाउनका कारण जनजिवन सुस्ताएको छ । नेपाल जस्तो विकासशील र अति गरिब मुलुकमा त कोरोना संक्रमणले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रलाई समेत गम्भिर रुपमा प्रभावित बनाएको छ ।
विश्वभर नै कोरोना भाईरसको सक्रमणका कारण पर्न गएको सर्वव्यापी प्रभावले संकटासन्नता निम्त्याईरहेको छ । तर नेपाल जस्तो भर्खरै भूकम्पको चपेटा परेर थिलथिल भएको र संघीयताको बाटोमा बामे सर्दै गरेको देशलाई यसले पार्ने प्रभाव झन् गम्भिर हुनेछ ।
नेपालकालागि यो माहामारीले जटिलता माथि थप जटिलता निश्चित छ । २०७२ साल बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्प पश्चात सुरु गरिएकोपुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन । अहिलेपनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कलेन २ लाखभन्दा बढी जनसंख्याले आफ्नो घर पुर्णरुपमा बनाउन सकेका छैनन् ।
‘कोरोनाबाट बच्चनका लागि घर भित्रै बसौं’ भन्ने सरकारी निर्देशलाई घर बनाउन नसकेकाहरुले कसरी पालन गर्न सक्लान रु अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको कारणले निम्त्याएको विविध चुनौति र समस्याको वीचमा पुननिर्माण प्रकृया कसरी अगाडि बढ्ला रु
लाखौ घरबाहर बिहीन भूकम्पपीडित आफ्नो न्यानो र सुरक्षित घरका भित्र बस्न नपाएको विषयलाई अव कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ रु यसतर्फ सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानकर्षण हुनु जरुरी छ ।
हुनतलाखौ भूकम्पपीडितहरुको घरबार बिहीनताको अवस्था ५ बर्षभन्दापनि बढी भइसक्यो । अहिलेको यस प्रतिकूल अवस्थाले त उनीहरुको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थामा झनै गम्भिर असर परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पाँचौ बर्षसम्मपनि आफ्नो घर बनाउन नसक्नेमा प्राय गरिब, विपन्न र जोखीममा परेका बर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बृद्धबृद्धा, एकल महिला र अनाथ बालबालिकाहरु नै छन् । यो वर्गनै प्राय सूचना र सेवाको पहुँचबाट समेत सँधै पछाडि पर्दै आएको छ । अहिलेको कोरोना भाईरस संक्रमणको चपेटा पनि यीनै जोखिमपूर्ण बर्गहरु नै पर्दै आएका छन् ।
नेपालको कोराना संक्रमितहरुको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा भूकम्प प्रभावितमा कम नै देखिन्छ । अधिकांश संक्रमित नेपालको प्रदेश २, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा पाईएका छन् ।
अर्कोतर्फ भारतबाट आएका आप्रवासी कामदारहरुमा संक्रमणको दर उच्च पाईएको छ । तरपनि हामीले के भुल्नु हुँदैन भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेका तथ्य अनुसार विपन्न वर्गमापनि उचित वासस्थानको अवस्था नरहेकाहरु नै कोरोना संक्रमणको जोखिममा बढी पर्ने गरेका छन् ।
यस्ता बर्गका मानिस पौष्टिक खानापान जुटाउन सँगसँगै ढुक्कले निदाउन समेत असमर्थ हुन्छन् । जसको कारण रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा बाधा पुग्छ र कोरोना संक्रमणकको संभावना बढेर जान्छ ।
लाखौं भूकम्प पीडितहरुले आफ्नो वासस्थान बनाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरु कसरीे कसरी ढुक्कसँग सक्लान् रु हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं ।
हाल कोरोनाको संक्रणम नियन्त्रण तर्फ नै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । तर राज्य लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु एकातर्फ मात्रै केन्द्रित भइरहँदा अन्य गम्भिर पक्ष र विषयले झन् ठुलो संकट ननिम्तयाउला भन्न सकिन्न । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै राज्य बढी सक्रिय भइरहँदा कतै भूकम्पपीडितहरुको समस्या प्राथमिताको पुछारमा पर्ने त होइन आसंका बढेर गएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको २०७२ पुषदेखि पाँच बर्ष भित्रका पुननिर्माणको कार्य सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर उत्तरार्ध उन्मुख भइरहेको पुननिर्माणको प्रकृयालाई कोरोना भाईरस सक्रमले२ महिनाभन्दा बढीको समय ठप्प बनाएको छ र अझै कतिसमयसम्म बनाउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
घरनिर्माणका लागि अनुकूल मानिएको मौसममा निर्माण कार्य गर्न नपाउनु र असार लगत्तै शुरुहुने बर्षाका कारण ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांस कच्ची सडकहरुमा यातायात सञ्चालन हुने अबस्था नरहनुले पुननिर्माण प्रकृयामा थप गतिरोध आउने निश्चित छ ।
यद्यपी नेपाल सरकारको आगामीआर्थिक बर्षको बजेटमा पुनर्निर्मांणको काम सम्पन्न गर्नेका लागि ५५ अर्ब रुपयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसले बाँकी रहेको पुनर्निर्माणको काम अन्तर्गतकोनिजी आवास पुननिर्माणका लागि सहज हुनेछ ।
विगतमापनि राज्यले निर्धारण गरेको पुनर्निर्माणको लक्षित मिति बारम्बार परिवर्तन हुँदै आएको छ । त्यसमा माथि अहिलेको विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा राज्यका प्राथमिकता र ध्यान अन्यत्रै जानसक्ने संभावनालाई पनि हामीले नकार्न सक्दैनौ ।
भनिन्छ हरेक संकटले, संभावनापनि बोकेर ल्याएको हुन्छ । अहिलेको कोरोनासंकटका कारण विश्वव्यापीरुपमा पर्न गएको आर्थिक तथा सामाजिक गतिरोध र यसका कारण रोजगारीमा पर्न गएको असरले, वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौ कर्मशील र सिपयुक्त हातहरु नेपाल फर्कदै छन् ।
कतार, साउदी अरेविया, यूएई लगायतका मध्यपूर्वी देशहरु गएका नेपाली कामदारहरु सम्वन्धित देशको विकास निर्माणकै कामका लागि गएका हुन् । तीै जनशक्ति नेपाल फर्कने क्रममा रहेकाले उनीहरुलाई उत्पादन र विकास निर्माणका कामसँगै पुनर्निर्माणको काममा प्रयोग गर्न सके आगामि बर्षभित्रै पुनर्निर्माण निश्कर्षमा पुग्ने छ । यसकालागि राज्यले सोही अनुरुपको नीति र प्राथमिकता तय गर्न सक्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माणको प्रकृयामा सम्वोधन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण पाटो भनेको वास्तविक भूकम्पपीडितहरुको गुनासो सम्बोधन हो । हुनत गुनासो सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पटक पटक गरी गुनासो लिएको पनि हो र यसकालागि दुईपटक छुट तथा पुर्नजाँच सर्वेक्षणपनि गरकै हो । गुनासो सम्बोधनकै लागि वडास्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म र त्योभन्दापनि माथि पुनारावेदन समिति जस्तो एक स्वतन्त्र पुनरावेदन सुन्ने निकायको पनि गठन गरी ब्यक्तिगत गुनासोलाई सुनवाई हुने अवसर पनि दिएकै हो ।
तर गुनासोको संख्या अझै पनि लाखौंमा छ । मेरो अनुभवमा दश पटकसम्म गुनासो भरेर न्यायको आशगरी बस्ने भूकम्पपीडितहरुको संख्या अहिलेपनि लाखौ छ । गुनोसो सम्बोधन भएन वा राज्यले आफूलाई न्याप प्रदान गरेन भन्ने महसूस हुँदा राज्यप्रतिको वितृष्णा बढेर जानेछ । जसले मुर्त वा अमुर्त रुपमा राज्यप्रतिको अविश्वास र ब्यवसथाप्रतिको बिद्रोहको वातवरण निर्माण गर्ने छ ।
विद्रोह हाम्रा लगि कति महँगो सावित भएको हुनेछ भन्ने हाम्रो पुस्ताले अनुभुत गरिसकेकोछ। त्यसैले पीडितको न्यायप्रति सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ र वास्तविक भूकम्पपीडितहरु पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन पाउनैपर्छ ।
हुन त राहात नपाउनु पर्ने छिमेकी र आफन्तले पुनर्निर्माणमा अनुदान पाएको र आफूले नपाएको भन्दै गुनासो गर्ने क्रम पनि छ । तर यसो भन्दैमा सबैले त्यसै गरेका छन् भनेर राज्यले वास्तविक पीडितहरुलाई न्याय नदिने अवस्था निर्माण हुनुहुँदैन ।
वास्तविक पीडितलाई सम्बोधन गर्नस्थानीय सरकारको विश्वासमा वास्तविक उनीहरुलाईलाभग्राही सूचीमा अटाउनुपर्छ भने झूठो विवरण पेशगरी राज्यको अनुदान उपभोगलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्ल्याउनुपर्छ । ठगी गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्दै, वास्तविक भूकम्पपीडितहरुलाई न्याय दिन भने राज्य चुक्नु हुँदैन ।
पुनर्निर्माणको यस ५ बर्षको अवधिमा हामीले केही महत्वपूर्ण उपलब्घीहरु पनि हाँसिल गरेका छौ भने कति क्षेमा चुकेकापनि छौ । जे भयो जे गरियो त्यो त सच्याउन हामीलाई अप्ठ्यारो छ तरपनि हामीले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई समेट्दै पुनर्निर्माणको यो अभियानलाई यथासम्भव चाँडो टुंग्याउन जरुरी छ । (लेखक ५ बर्षदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन्)
शिलापत्रबाट सभार ।
