शंखर पहाडी / सर्लाही,७ असोज ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा स्थानीय तहहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा सर्लाहीमा अहिलेसम्म खर्च सार्वजनिक गर्न नसक्नुले प्रष्ट भएको छ । जिल्लाका २० स्थानीय तहहरु कसैले पनि अहिले सम्मखर्च सार्वजनिक गरेका छैनन् । जिल्लाका स्थानीय तहले किन कोरोना भाइरस रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गरेन भन्ने बारे सम्बन्धित निकाय समेत मौन रहेका छन ।
जिल्लामा ११ नगरपालिका र ९ गाउ“पालिका रहेका छन । देशकै सबै भन्दा धेरै स्थानिय निकाय रहेको जिल्लामा कुनै पनि स्थानिय निकायले खर्च सार्वजनिक नगरेका हुन । असार मसान्तमा सम्पन्न भएको दोश्रो महिना बिती सक्दा पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण खर्च सार्वजनिक गर्न नसक्नु भ्रष्टाचार गरिएको रकम हिसाब मिलानको आन्तरिक तयारीमा स्थानीय तहहरु रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
हालसम्म स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको खर्च किन सार्वजनिक नगरिएको ? भन्ने प्रसंगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले आफुले मौखिक रुपमा खर्च सार्वजनिक गर्न भनि सकिएका छौं । तर अहिलेसम्म आफू कहाँ पठाएको छैन अब पत्र लेखेर नै निर्देशन गर्ने बताए ।
स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र मूल्यांकन तथा हेर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको रहेको हुन्छ ।तर स्थानीय तहहरुले भ्रष्टाचार लुकाउन खर्च हिसाब सार्वजनिक गर्न नसकेको प्रति समिति पनि मौन देखिएको छ ।
लालबन्दी नगरपालिकाले खर्च सार्वजनिक गरिसकेको दाबी गरेको भएपनि हाल सम्म केमा कति खर्च भयो भन्ने कुनै सार्वजनीक गरिउको छैन । स्थानिय निकायहरुले कोरोना व्यावस्थापनमा लागेको खर्चसार्वजनीक गरि सो खर्च विवरण संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत पठाउनु पर्ने भएपनि जिल्लाका स्थानिय निकायहरुले अहिलेम्म पनि खर्चसार्वजनीक नगरेका हुन ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुले खर्च सार्वजनिक गरिसकेको दाबी गरेका भएपनि कसैले पनि के कति कुन कुन शिर्षकमा खर्च भयो भनी उल्लेख नगरेका पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तह संचालनमा आएदेखि नै खर्च हिसाब, आय व्यय पारदर्शी गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छन । सो अनुरुप देशैभरिका स्थानीय तहले वेभसाइट संचालन गरेका छन । तर अपडेट कुनैपनि स्थानीय तहले गर्दैनन । खासगरी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सूचना, बोलपत्र, विज्ञापन लगायतका सूचना राख्ने गर्छन तर खर्च हिसाब राख्दैनन् । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले त महिनौदेखि अपडेट नै गरेको छैनन । वेभसाइट संचालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले एक जना कर्मचारी समेत राखेका छन । तर अपडेट नगरी सरकारी ढृकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
