रौतहट,२६ चैत । नक्कली नागरिकताको खेलले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्रकै संवेदनशीलता माथि प्रश्न उठाएको छ । रौतहटका बाबुनन चौधरी कलवारको गिरफ्तारीसँगै एउटा गम्भीर तथ्य बाहिरिएको छ—एउटा भारतीय नागरिकले नक्कली कागजपत्रको बलमा नेपाली नागरिकता मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई समेत नेपाली नागरिक बनाएको रहस्य ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कलङ्कीबाट पक्राउ गरेका चौधरी लामो समयदेखि फरार थिए । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले गत भदौ २ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको थियो । पक्राउसँगै उनले बनाएको नागरिकता प्रकरण पुनः सतहमा आएको छ, जसले राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।
आपराधिक पृष्ठभूमि बोकेका बिहार, भारतका चौधरीले २०६३ साल माघ ८ गते ३२२०८७–१४ नम्बरको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । सो नागरिकता नै नक्कली कागजपत्रका आधारमा जारी भएको आशंका छ । झन् चकित पार्ने कुरा त के भने, त्यही नागरिकताको भरमा उनका श्रीमती र चार छोराछोरीसमेत नेपाली नागरिक बन्न सफल भएको पाइएको छ ।
उनका परिवारका सदस्यहरू—रोशन चौधरी, अनु चौधरीसहित अन्य सन्तानहरूको नाममा समेत अलग–अलग नागरिकता जारी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । एउटै नक्कली पहिचानको आधारमा सिंगो परिवारले राज्यका दस्तावेजहरू प्राप्त गर्नुले प्रशासनिक संयन्त्रको गम्भीर त्रुटि देखाएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिनु दण्डनीय अपराध हो । ऐनको दफा १२ ले नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १३ मा एकभन्दा बढी नागरिकता लिन निषेध गरिएको छ । दफा १४ अनुसार झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएको पाइएमा त्यस्तो नागरिकता खारेज गरिन्छ ।
यसैगरी, दफा २१ अनुसार झुटो विवरण दिई नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै, त्यस्तो कार्यमा सहयोग गर्ने वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई समेत कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था स्पष्ट छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा झुटो विवरणका आधारमा जारी भएका हजारौं नागरिकता रद्द भइसकेका छन् । २०७२ देखि २०८१ सम्म मात्र करिब ३,९५२ वटा नागरिकता रद्द गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि सयौं नागरिकता खोसिएका छन् ।
मधेसदेखि पहाडसम्म फैलिएको यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको नागरिकता प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एउटै नक्कली नागरिकताले सिंगो परिवारलाई कानुनी पहिचान दिलाउन सक्ने अवस्था कायम रहनु राज्यका लागि चेतावनीको घण्टी हो ।
