रौतहट,३ बैशाख ।
रौतहटको गुजरा नगरपालिका–२ मा रहेको शिवशक्ति सामुदायिक वनमा व्यापक काठ चोरी तस्करी भएको सनसनीपूर्ण घटना बाहिर आएको छ। केही समयअघि आएको भीषण हावाहुरीले ढालेका रुखहरूलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरमै संगठित रूपमा काठ तस्करी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको हो।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हावाहुरीले ढालेका रुखहरू मात्र होइन, दर्जनौं हरिया (काँचा) रुखहरू समेत काटेर गोलिया बनाई अवैध रूपमा निकासी गरिएको छ। “सामुदायिक वनका पदाधिकारीकै आँखा अगाडि काठ काटेर लगिँदै थियो, तर कसैले रोक्ने प्रयास गरेनन्,” एक स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “यो सामान्य चोरी होइन, मिलेमतोमा गरिएको ठूलो तस्करी हो।”
झन् गम्भीर कुरा त के छ भने, शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार चौधरीकै संलग्नतामा काठ चोरी भएको स्थानीयको दाबी छ। उनीहरूको आरोप अनुसार अध्यक्षकै सहमतिमा रुखहरू काटेर बिक्री गरिएको हो, जसले सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीयका अनुसार वन क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी हरिया रुखहरू गायब भएका छन्। ती रुखहरू रातारात काटेर विभिन्न स्थानमा ओसारिएको अनुमान गरिएको छ। घटनाले अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा त्रास र आक्रोश फैलिएको छ।
सामुदायिक वन जस्तो संरक्षित क्षेत्रमा यसरी खुलेआम काठ तस्करी हुनु र पदाधिकारीहरू मौन बस्नुले उनीहरूको संलग्नता झनै स्पष्ट पार्ने स्थानीयको भनाइ छ। “यदि पदाधिकारीहरू इमानदार हुन्थे भने यति ठूलो संख्यामा रुख गायब हुने सम्भावना नै थिएन,” अर्का एक स्थानीयले बताए।
यस घटनाप्रति स्थानीयवासीहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले सामुदायिक वनलाई व्यक्तिगत कमाइको माध्यम बनाउने पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उता, डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त शाहले भने आफूलाई घटनाबारे औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “यदि साँच्चिकै हरिया रुखहरू काटेर गायब गरिएको हो भने यो गम्भीर अपराध हो। यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुन्छ।”
तर स्थानीय भने वन कार्यालयको यस्तो प्रतिक्रिया मात्र पर्याप्त नभएको बताउँछन्। उनीहरूले तत्काल छानबिन समिति गठन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
शिवशक्ति सामुदायिक वनमा भएको यो काठ तस्करी प्रकरणले वन संरक्षण, सामुदायिक व्यवस्थापन र स्थानीय नेतृत्वको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो घटनामा संलग्नहरू कानुनी दायरामा आउँछन् कि फेरि पनि प्रभाव र पहुँचको आडमा उम्किन्छन्।
