रौतहट, ९ वैशाख ।
सरकारले जग्गा सम्बन्धी सेवा अब “घरदैलोमै पुर्याउने” भन्दै ठूलो घोषणा गरेको छ। आउँदो साउन १ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा सहरी क्षेत्रबाट सेवा विस्तार गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई जिल्ला धाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ। तर, विगतमा यस्ता घोषणा कागजमै सीमित हुने गरेका कारण यसपटक पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने संकेत गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। चैत ३० गते गठन भएको उक्त समितिले वैशाख ७ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाए पनि अन्तिम रूप दिन वैशाख ९ सम्म समय लम्ब्याइएको छ।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयको ‘सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम’बाट छलफल गरी वैशाख १५ भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारको योजना अनुसार अब कित्ताकाट, अंशबन्डा, रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने बताइएको छ। यद्यपि मोही बाँडफाँट र नयाँ दर्ता जस्ता संवेदनशील सेवा भने तत्काल जिल्ला कार्यालयमै सीमित रहनेछन्। कानुनी जटिलता देखाउँदै ती सेवा हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने संकेत गरिएको छ।
सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई तालिम दिइनेछ भने आवश्यक परे मन्त्रालयबाट थप जनशक्ति खटाउने तयारी पनि गरिएको छ। हाल देशभर २१ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, ११० मालपोत, १३१ नापी र ७ विशेष नापी कार्यालय सञ्चालनमा छन्।
नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि जिल्ला कार्यालयहरू केही समय यथावत रहने बताइएको छ। सरकार भने यसलाई “सेवाग्राही मैत्री सुधार” भन्दै राजस्व वृद्धि र जग्गा विवाद घटाउने दाबी गरिरहेको छ।
यसैबीच, नापी र मालपोतबीचको पुरानो असमन्वय अन्त्य गर्न ‘एपीआई’ प्रणालीमार्फत नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम र ल्यान्ड रेकर्ड इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लाई एकीकृत गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। तर, प्रविधि र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुरा गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ।
