वीरगन्ज, १७ बैशाख — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ‘ड्युटी’ भन्दा टाढा देखिएका छन्। एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पर्साका विभिन्न पालिकामा खटाइएका अधिकृतहरू हाजिर नभएपछि स्थानीय तहको प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज नै अलपत्र परेको छ।
मन्त्रालयले पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि उनीहरू ‘अदृश्य’ जस्तै बनेका छन्। उता, वीरगन्ज महानगरपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकामा यसअघि सरुवा गरिएका अधिकृतहरू पनि अझैसम्म हाजिर नभएको पालिका स्रोतको दाबी छ।
०८२ फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट वीरगन्ज महानगरपालिकामा सहसचिव रेशमलाल कँडेल खटाइए पनि ‘हाजिर नखटाइयो’ भन्ने बहाना र ‘हाजिर नगरेको’ भन्ने आरोपबीच दोहोरो खेल चलिरहेको छ। मन्त्रालयले महानगरले कँडेललाई हाजिर नगराएको आरोप लगाउँदै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार नै खोसिदिएको छ।
हाल महानगरमा दशौं तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, तर अधिकार कटौतीपछि कामकारबाही थप जटिल बनेको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले चैत ३० गते एकैपटक २१ उपसचिव र ६ शाखा अधिकृत सरुवा गरे पनि कम्तीमा तीन पालिकामा अधिकृतहरू अझै ‘गायब’ छन्। गृह मन्त्रालयका उपसचिव शेखर पौडेल पोखरिया, उद्योग मन्त्रालयका रमेश अधिकारी बहुदरमाई र केशवकुमार अधिकारी कालिकामाई गाउँपालिकामा खटाइए पनि उनीहरू कार्यालय नटेक्दा जनताको सेवा नै प्रभावित भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
मन्त्रालयले गत सोमबार कडा निर्देशन दिँदै ‘तीन दिनभित्र हाजिर हुनु’ भन्दै अल्टिमेटम दिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। प्रश्न उठ्न थालेको छ—सरकारको आदेश मान्ने कि बेवास्ता गर्ने? कर्मचारीतन्त्रमै अनुशासन संकट गहिरिँदै गएको संकेत देखिएको छ।
