रौतहट, १७ बैशाख । मधेस प्रदेश सरकारको निकै चर्चा कमाएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान अहिले आफैं विवादको भुमरीमा फसेको छ । छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएका ४ हजार ५५७ वटा साइकल पाँच वर्षदेखि जनकपुरस्थित गोदाममै थन्किएर जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
धुलो, खिया र माकुराको जालोले ढाकिएका ती साइकल अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । संरक्षणको अभावमा टायर बिग्रिएका छन्, पार्टपुर्जा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यको करोडौं लगानी यत्तिकै खेर गइरहेको दृश्यले योजना कार्यान्वयनको वास्तविकता उजागर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गोदाममा अझै हजारौं साइकल मौज्दात छन् । २०७५/७६ यता खरिद र वितरणको अवस्था बुझ्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि समाधानको बाटो भने अझै खुलेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा सुरु गरिएको यो योजना कक्षा ८ का छात्रालाई लक्षित थियो । तर २०७८ सालमा साइकल खरिदमै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि कार्यक्रम नै ठप्पजस्तै बन्यो । विशेष अदालतले फैसला सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ नआउँदा र अख्तियारले लगेका फाइल फिर्ता नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
तेस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिद गरिएकोमा जम्मा ३ हजार २६७ मात्रै वितरण भयो । करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने अझै ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । तर साइकल भने प्रयोगबिनै गोदाममा कुहिँदै छन् ।
प्रश्न उठेको छ—यो योजना साँच्चै ‘बेटी बचाऊ’ का लागि थियो कि कसैको ‘कमाऊ’ अभियान ? आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा समयमै वितरण हुन नसक्नु र त्यसपछि वर्षौंदेखि थन्किनु, यसले राज्य संयन्त्रको गम्भीर लापरबाही देखाउँछ ।
सरोकारवालाहरू भन्छन्—जिम्मेवार निकायको बेवास्ता र कमजोर कार्यान्वयनकै कारण राज्यको सम्पत्ति नोक्सान भइरहेको छ । एक समय मधेस सरकारको पहिचान बनेको योजना अहिले भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाको प्रतीक बनेको छ ।
अहिले कर्मचारीहरू पनि ‘निर्णय कहिले आउला ?’ भन्दै पर्खाइमा छन्, तर गोदाममा थन्किएका साइकल भने दिनदिनै खिया लाग्दैछन् ।
