रौतहट,२६ चैत । राज्यले वर्षौंदेखि “निःशुल्क शिक्षा” को नारा घन्काइरहेको छ, तर व्यवहारमा भने त्यो नारा सर्वसाधारणका लागि क्रूर मजाक बाहेक केही सावित भएको छैन। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत अनियमितता, लापरवाही र लुटको खेल खुलेआम चलिरहँदा अभिभावकहरू आर्थिक रूपमा थिचिँदै गएका छन्। निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्नु त पुरानै रोग बनिसकेको थियो, तर अब त्यही रोग सामुदायिक विद्यालयमा समेत सरेपछि स्थिति झन् भयावह बनेको छ।
विद्यार्थी भर्नाको सिजन सुरु भएसँगै रौतहटका निजी विद्यालयहरूमा ‘विद्यार्थी तान्ने प्रतिस्पर्धा’ भन्दा बढी ‘अभिभावक कसरी दोहोर्याउने’ भन्ने खेल देखिन थालेको छ। नाम मात्रैको गुणस्तर, देखावटी सुविधा र आकर्षक प्रचारको आवरणमा विद्यालयहरूले ड्रेस, कपी-किताब, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका अनेक शीर्षक बनाएर अभिभावकको ढाड भाँच्ने काम गरिरहेका छन्। अभिभावकले नचाहँदा पनि आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको डरले यी सबै शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
तर, सबैभन्दा गम्भीर र चिन्ताजनक पक्ष के छ भने—यस्ता विद्यालयहरूको ठूलो हिस्सा सरकारी मापदण्ड विपरीत खेतबारीमै सञ्चालनमा छन्। न त उचित भवन, न त सुरक्षित वातावरण, न त आवश्यक शैक्षिक संरचना—तर शुल्क भने ‘महलस्तर’को। जीर्ण, जोखिमपूर्ण संरचनामा बालबालिकालाई राखेर व्यापार चलाइरहँदा सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ। पालिकाहरूको निरीक्षण र नियमन कागजमै सीमित हुँदा यस्ता विकृति दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएका छन्।
अझ विडम्बना त के छ भने, जुन सामुदायिक विद्यालयहरूमा राज्यले “एक रुपैयाँ पनि शुल्क नलाग्ने” भनेर घोषणा गरेको छ, त्यहीँ विद्यालयहरू अहिले विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने केन्द्र बनेका छन्। भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, कपी शुल्क, फण्ड, विकास शुल्क—नाम फरक, उद्देश्य एउटै—अभिभावकको खल्ती खाली गराउने।
चन्द्रपुर नगरपालिका–चन्द्रनिगाहपुरस्थित दुर्गा माध्यमिक विद्यालय, ठाडाटोल यसको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। उक्त विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग सिधै रकम काट्ने र विभिन्न शीर्षकमा अनिवार्य शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो व्यापक छ। तर, यति मात्र होइन—विद्यालयमा चार जना शिक्षकको दरबन्दी खाली हुँदासमेत व्यवस्थापनले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। शिक्षक अभावका कारण पठनपाठन प्रभावित हुँदा पनि शुल्क असुली भने निर्बाध रूपमा चलिरहनु गम्भीर विडम्बना हो।
यसतर्फ नियमन गर्नुपर्ने चन्द्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखा भने बेखबर जस्तै देखिन्छ। न कुनै अनुगमन, न कारबाही—जसले गर्दा विद्यालयहरू अझै मनोबल बढाएर खुलेआम असुलीमा लागिरहेका छन्।
वृन्दावन नगरपालिकाका उचित राउतको पीडा झन् मार्मिक छ। उनी भन्छन्, “निःशुल्क शिक्षा भन्ने कुरा कागजमा मात्र सीमित छ। परीक्षा आउँदा शुल्क नतिरे बच्चाले परीक्षा दिनै पाउँदैनन्। बाध्य भएर तिर्नुपर्छ।” उनको यो भनाइले रौतहटका हजारौं अभिभावकको यथार्थ झल्काउँछ।
वास्तवमा, दुर्गा माध्यमिक विद्यालय मात्र एउटा उदाहरण हो—रौतहटका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा यस्तै अवस्था छ। शिक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारसमेत पैसाको पहुँचमा सीमित हुँदै जाँदा गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिका सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ—राज्यले घोषणा गरेको “निःशुल्क शिक्षा” नीति आखिर कसका लागि हो? यदि विद्यालयहरूले खुलेआम शुल्क असुल्न पाइरहेका छन् भने नियमन गर्ने निकाय किन मौन छ? अभिभावकको पसिना र पीडामाथि विद्यालयहरूले यसरी नै व्यापार चलाइरहने हो भने शिक्षा क्षेत्रको भविष्य कतातिर जाँदैछ?
यदि सम्बन्धित निकायले अब पनि आँखा नखोले, भने यो ‘शुल्क आतंक’ झन् भयावह बन्दै जाने निश्चित छ—र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारण अभिभावक र निर्दोष बालबालिकाले चुकाउनुपर्नेछ। २०८२ चैत २६ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
