चन्द्रनिगाहपुर।
देशभर सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणविरुद्ध अभियान चर्किंदै जाँदा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा भने वर्षौं पुरानो राजकुलो नै अतिक्रमणको चपेटामा परेर अस्तित्व संकटमा पुगेको छ। टेकानदेखि झन्झने टोलसम्म फैलिएको ऐतिहासिक सिँचाइ संरचना अहिले साँघुरिँदै गएर नाममात्रमा सीमित हुन पुगेको छ, जसले स्थानीय स्तरमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ—के यहाँको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसैको छैन?
स्थानीयका अनुसार, कुनै समय करिब २० फिट चौडाइमा फैलिएको उक्त राजकुलो अहिले दुई फिटभन्दा कममा खुम्चिएको छ। यसले सिँचाइ प्रणालीमा मात्र होइन, समग्र कृषिजन्य उत्पादन र स्थानीय जीवनशैलीमै असर पारिरहेको छ। झन्झने टोलका बासिन्दाले टेकानबाट पानी ल्याएर खेतीपाती सञ्चालन गर्ने परम्परा अहिले अतिक्रमणका कारण विघटनतर्फ उन्मुख छ।
स्थानीय बासिन्दा रामचन्द्र दाहाल भन्छन्, “हामीले देख्दासम्म यो कुलो फराकिलो र व्यवस्थित थियो। अहिले त छेउछाउका घरधनीहरूले विस्तारै मिच्दै लगेपछि कुलो साँघुरिएर हराउने अवस्थामा पुगेको छ।” उनका अनुसार, कुलोको दायाँ–बायाँको जमिन मात्र होइन, कतिपय स्थानमा कुलोको नाममा रहेको एलानी जग्गा नै पुर्जा बनाएर किनबेच गरिएको समेत भेटिएको छ, जसले संस्थागत अनियमितताको संकेत गर्दछ।
यो समस्या केवल एक कुलोसम्म सीमित छैन। चन्द्रपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सयौँ बिघा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर निजी स्वामित्वमा परिणत गरिएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। तर विडम्बना, यस्ता गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकायको चासो भने शून्यजस्तै देखिन्छ।
देशका विभिन्न सहरहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कडा कदम चालिँदै गर्दा चन्द्रनिगाहपुरमा भने नगर प्रशासन ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यसले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत दरार उत्पन्न गरिरहेको छ।
यस विषयमा चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सञ्जय काफ्ले मौन छन्। उनको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै धारणा सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। नेतृत्व तहको यही मौनताले अतिक्रमणकारीहरूलाई थप उत्साहित बनाएको स्थानीयको बुझाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल कानुनी विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय र दीगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो। राजकुलोजस्ता परम्परागत सिँचाइ संरचनाको संरक्षण नगर्दा कृषिमा निर्भर समुदायको आधार नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
अहिले स्थानीय बासिन्दाले उठाएको माग स्पष्ट छ—अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जमिन तत्काल खाली गराइयोस्, राजकुलोलाई पुरानै स्वरूपमा पुनःस्थापना गरियोस्, र दोषीमाथि कडा कारबाही होस्। अन्यथा, चन्द्रनिगाहपुरको यो ऐतिहासिक सम्पत्ति केवल कागजमा सीमित हुने खतरा बढ्दो छ।
अब प्रश्न उठ्छ—देशभर ‘अतिक्रमण हटाऊ’ अभियानको लहर चलिरहेका बेला, चन्द्रनिगाहपुर कहिलेसम्म अपवाद बनिरहने?
