२४ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले प्रतिनिधित्वको अवसरसँगै बजेटमा हितकारी कार्यक्रम नदिएको भन्दै असन्तुष्टि
सुर्खेत — गत वैशाख पहिलो साता ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायका विभिन्न ८४ वटा मागसहित मागपत्र बुझायो । केही दिन उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत धर्ना दिएपछि वैशाख ५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सन्तबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा सरकारले ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी दलित समुदायका मागबारे छलफल गर्यो । वार्ता समितिले उनीहरूका मागमध्ये १२ वटा बुँदाहरू समावेश गरी दलित अगुवाहरूसँग सहमति गर्यो ।
सचिव सुनारले त्यसबारे प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाएका थिए । तर आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको दिन असार १ मा कर्णाली प्रदेशसभाअघि दलित अगुवाले प्रदर्शन गरे । प्रदर्शन तितरबितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो र दुवै पक्षबीच झडपसमेत भयो ।
