रौतहट सहित मधेश प्रदेशका किसानहरू विभिन्न बहानामा यतिबेला पीडित बनेका छन् । दुध उत्पादक किसानहरू यतिबेला दूधको पैसा समयमा नआउँदा गाईवस्तुलाई खुवाउने आहारा समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । रौतहट जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र चिनी उद्योगले किसानहरूको उखु जोखाईमा समेत मार पार्न थालेपछि उखु उत्पादक किसान समेत समस्यामा परेका छन् । यता भारतीय कुखुराहरू नेपाली बजारमा सहजै प्रवेश पाउँदा नेपाली कुखुरा उत्पादक किसानहरु झन् संकटमा परेका छन् । अन्न उत्पादन गर्ने किसानहरू यतिबेला मलको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । किसानका यावत समस्याहरूलाई कसैले सुनिरहेको अवस्था भने देखिँदैन । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ भने तराई मधेसलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ । तर यही भण्डारका किसानहरू यतिबेला समस्याको भुमरीमा रहेका छन् । किसानका समस्याका विषयका विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकार मौन बसेका छन् । सबै सरकारमा बसेकाहरूको पेट भर्ने किसानहरु यतिबेला ठूलो संकटमा पर्दा उनीहरुले कुनै चासो दिएको पाइँदैन । किसानहरू यतिबेला चारैतिर संकटको भुमरीमा छन् भने उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउन समस्या रहेको छ । बजार पाइहाले पनि ठूला व्यापारीले किसानको उत्पादनमा हेलचेकराई गरेर ठग्ने गरेको पाइन्छ । रौतहट जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र बाबा बैजनाथ सुगर एण्ड केमिकल मिल्सले उखु उत्पादक किसानहरूले उत्पादन गरेर बेच्न लागेको उखुको तौलमै हिनामिना गरेर किसानलाई मारमा पारिरहँदा समेत सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा किसानहरु दिनदिनै ठगिन बाध्य छन् । एक सय कुन्टल उखु मिलमा लाँदा मिलको काटामा जोख्दा ७० क्विन्टल मात्र हुने गरेको कुरा सार्वजनिक भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले सो मिललाई कारबाही गर्ने तर्फ चासो दिएको पाइँदैन । सबैतिरबाट उत्पादनमुखी श्रमजीवी किसानहरू संकटमा पर्दा पनि राज्यका नियमनकारी निकायहरूले त्यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण किसानहरु समस्यामा परेका हुन् । किसानका समस्यालाई राज्यका सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरू उल्टै ठूला व्यापारीको पक्षपोषणमा लाग्दा उत्पादनमा लाग्ने किसानहरू यतिबेला भुमरीमा परेका छन् ।
यसतर्फ राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आवश्यकता देखिएको भए पनि राज्यको नजर किसानका समस्यातिर नपर्दा यतिबेला अन्नको भण्डारका रुपमा रहेको तराई मधेसमा अन्न उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ ।
यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यका तिनै तहले किसानका समस्यालाई तत्काल मध्यनजर गरी उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो । २०८० फागुन ८ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकिय ।
