अशोक पहाडी
नेपालमा असार महिना खेतीपातीका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अर्को अर्थ विकास योजनाको अव्यवस्थित हतारोका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेट योजनाको नाममा बिनायोजना खर्च गर्न थाल्दा “असारे विकास” शब्द भ्रष्ट प्रशासनिक प्रवृत्तिको प्रतीक बनेको छ ।
रौतहट जिल्लालाई उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने, यो विकृत प्रणालीले चरम रूप लिइसकेको स्पष्ट देखिन्छ । असार नजिकिएसँगै योजनाहरू सार्वजनिक सूचनाबिनै, विधिविपरीत, र राजनीतिक संरचनाको मिलेमतोमा किनबेच हुने परिपाटी विकास योजनाको नाममा संस्थागत भ्रष्टाचारमा परिणत भएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा खोलिएको ढोका अब सिधै दलाल, नेताका आसेपासे, र ठेकेदारहरूको योजनाको बजार बनिसकेको छ ।
गरुडा नगरपालिकाको एक योजनालाई लिँदा—यसले १८ गते मात्रै टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने योजना त्यसअघिनै उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको पाइयो। सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाउँदै नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का बिक्री गरेर योजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ । समितिका सदस्यहरू ‘कमिसन’को प्रतिशतमा सहमति गरेर सिधै ठेकेदारलाई काम दिने गरेका छन्, जसले न त स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, न त कामको गुणस्तर।
मधेश प्रदेशका अन्य धेरै स्थानीय तहमा पनि यस्तै योजनाको डिल सेटिङ हुँदै आएको छ । एउटा योजनाको २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा सिधै समितिले ‘कमीसन’का रूपमा लिएर बाँकी काम ठेकेदारलाई दिइने गरेको पाइएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले समितिको वास्तविक भूमिका—योजना बनाउने, निगरानी गर्ने, र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने—एकदमै औपचारिकता मात्रै बनाइदिएको छ ।
राज्यले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने नीति यसैका लागि ल्याएको थिएन । यसको उद्देश्य थियो—जनताले आफूलाई चाहिएको योजना चुन्न सकून्, स्थानीय स्रोत र श्रमको प्रयोग होस्, र जनताले गरेको काम आफैं हेर्न सकून् । तर आज त्यही उपभोक्ता समिति योजनाको व्यापारीकरण गर्ने ‘एजेन्ट’ बन्न पुगेको छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको यो सबैमा राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हो । मञ्चमा सुशासनको प्रवचन दिने, भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू आन्तरिक रूपमा भने योजनाको कारोबारको ‘मुख्य सूत्रधार’को भूमिकामा छन् । योजनाको मूल्य तोक्ने, कुन कार्यकर्तालाई कुन योजना दिने भनेर भागबण्डा मिलाउने, र सिधा ठेकेदारसँग ‘कमिसन बार्गेन’ गर्ने काममा नेताहरू खुला रूपमा संलग्न छन् । आज योजनाको सूचना सार्वजनिक हुनु अगावै पार्टी कार्यकर्ताहरूभित्र “यो मेरो मान्छेले लिएको हो” भन्ने घोषणा हुन्छ । कार्यकर्ताहरू योजना ल्याउने, समिति बनाउने, र ठेकेदारसँग भागबण्डा मिलाउने काममा ‘स्थानीय माफिया’ झैँ प्रस्तुत भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा निर्माण गरिएका स्थानीय निकायहरू, वास्तवमा, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक संरक्षणगृहमा परिणत भएका छन् ।
सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षमा बसेका दलहरू पनि यो योजनागत भ्रष्टाचारको सञ्जालमा समाहित छन् । एउटा दलले योजना लिन्छ, अर्कोले मौन समर्थन गर्छ—यो मिलेमतोको राजनीति यति बलियो छ कि त्यसलाई भत्काउन स्थानीय प्रशासन, लेखा परीक्षण, अख्तियार वा जनताले समेत सक्ने अवस्था देखिँदैन । नगरपालिका भित्रका प्राविधिक कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन, लेखा शाखा र जनप्रतिनिधिहरूको एउटै गठबन्धनले योजनालाई ‘द्रुत कार्यान्वयन’ को नाममा जथाभावी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । मूल्याङ्कनबिना भुक्तानी, अनुगमनबिना सिफारिस, र समितिबिना ठेकेदारमार्फत काम—यी सबै कार्ययोजना एउटा योजनावद्ध भ्रष्ट संरचना अन्तर्गत भइरहेका छन् ।
यसबीच जनतालाई झुक्याउने भाषा भने उही छ—‘समितिबाट काम गर्दा स्थानीय रोजगारी हुन्छ’, ‘भविष्यमा मर्मत सजिलो हुन्छ’, ‘दिगोपन कायम हुन्छ’। यथार्थमा भने समितिहरूले जेठ–असारको अन्त्यमा योजनाको आडमा चर्को कमिसन असुल्ने र गुणस्तरविहीन काम गरेर योजनाको भुक्तानी हात पार्ने मात्रै लक्ष्य लिएका छन् ।
अब नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन —यदि योजनाको काम सिधै ठेकेदारले गर्नुपर्ने हो भने, उपभोक्ता समितिको नाममा किन नियन्त्रित कारोबार भइरहेको छ? यदि विकास कार्यमा जनता स्वयं सहभागी हुने लक्ष्य थियो भने, यो सीमित व्यक्ति र दलहरूको स्वार्थमा किन सीमित बनाइएको छ ? आज विकासको नाममा भइरहेको यो योजनागत दलाली सामाजिक अपराध मात्रै होइन, यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो । यसले राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटाइरहेको छ । जब नागरिकले विकासको काममा आफ्नो योगदान होइन, केवल नेताको आशीर्वाद खोज्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन थाल्छ । यस्तो दुरवस्थाबाट निस्कन अब राज्यले केही स्पष्ट र कठोर कदम चाल्न जरुरी छः
– उपभोक्ता समिति मार्फत योजना बेच्ने कार्यलाई आपराधिक श्रेणीमा राखी कारबाही गरिनुपर्छ,
– सबै योजना सार्वजनिक सुनुवाइ र अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्छ,
– समितिमा रहने व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमि, क्षमता र जिम्मेवारी सार्वजनिक हुनुपर्छ,
– योजनाको अनुगमनमा बाह्य निकाय, पत्रकार, महिला समूह, शिक्षक, युवा क्लबजस्ता नागरिक तहका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सामेल गरिनुपर्छ । अन्त्यमा, जनताले बुझ्नुपर्छ—विकास चाँडो भन्दा पनि सही ढंगले हुन जरुरी छ । योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्ने व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउनु जरुरी छ । ‘असारे विकास’को नाममा भइरहेका भ्रष्ट अभ्यासहरूको अन्त्य नगरेसम्म देशको दिगो विकासको सपना केवल भाषण र ब्यानरमा सिमित हुनेछ ।
अब समय आएको छ—राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मपरीक्षण गर्नुपर्छ । सुसासनका नारा बोलेर भित्रभित्रै भ्रष्टाचारका संरचना नपाल्नुहोस्। जनताले अब सोध्न थालेका छन—“हामीले भोट विकासको लागि दिएका थियौँ, भागबण्डा र कमिसनका लागि होइन ।”
