चन्द्रपुर,२३ जेठ । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–२ स्थित जुडिबेलामा मदन भण्डारी विपन्न आवास योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पक्की घरहरूमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको भेटिएको छ । गरिब, दलित तथा अन्य पिछडिएको वर्गलाई लक्षित गरी राज्यले प्रदान गर्ने भनिएको सुरक्षित आवास योजनाको कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय तहको समन्वयमा बन्दै गरेका ती आवासहरूमध्ये वडाको अगाडि निर्माण भइरहेको पाँच वटा घरमा टुक्रा–टुक्रा परेका, सडेगलेका र भर्खरको प्रयोग नभएका ईटा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । निर्माणस्थलमै पुगेर स्थलगत अवलोकन गर्दा इटाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको, केही इटाहरू त हातले पनि भाँचिने अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
घर निर्माणमा प्रयोग हुने मसला अर्थात् सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टीको अनुपातसमेत मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको छ । स्थानीयवासीको भनाइमा निर्माणको प्रारम्भदेखि नै निगरानी कमजोर रहँदै आएको थियो । “घर त सरकारको योजना अनुसार पक्की बनाउनु पर्ने, तर यहाँ त २–३ वर्षमै भत्किने हालतमा बनाइँदैछ,” स्थानीय बासिन्दाले भने, “गरिबका लागि बनाइदिएको घर यस्तो कमजोर बन्नु भनेको दुखको कुरा हो ।”
निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले लागत कम गर्नकै लागि कामै नलाग्ने सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ । “हामीले पटक–पटक वडामा जानकारी गरायौं, तर सुनुवाइ भएन,” वडाबासीको गुनासो छ ।
यस सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय गौरका प्रमुख इन्जिनियर सरोज मिश्रासँग सम्पर्क गर्दा उनले यस्ता गुनासो आएमा छानबिन गरिने बताए । “हामीलाई गुनासो आएको खण्डमा प्राविधिक टोली पठाएर निरीक्षण गर्छौं । यदि मापदण्ड विपरीत सामग्री प्रयोग भएको पाइयो भने भुक्तानी तत्काल रोक्नेछौं,” मिश्राले भने ।
यो योजना सरकारको ‘सबैका लागि आवास’ नीति अन्तर्गत सञ्चालित ‘मदन भण्डारी विपन्न आवास योजना’ हो । प्रत्येक घरका लागि करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको लागतमा तीनवटा कोठा, एकवटा भान्सा कोठा, र एक शौचालय रहने गरी निर्माण गरिने प्रावधान छ। तर अहिले बन्दै गरेका घरहरूले त्यो संरचनात्मक र गुणस्तरीय मापदण्ड पुरा नगरेको देखिन्छ ।
घर बनाउने काममा संलग्न श्रमिकले समेत इटा अत्यन्तै कमजोर भएको स्वीकारेका छन ्। एक मिस्त्रीका अनुसार, “हामीले त काम गरिरहेका छौं, तर इटा धेरै कमजोर छ । काम गर्दा काम पनि ढिलो हुन्छ ।” सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा ठेकेदार पक्षसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनीहरू अनियमितताको आरोपको विषयमा मौन बसे । विपन्न समुदायका लागि राज्यबाट प्राप्त यस्तो महत्वपूर्ण योजनाको यसरी बदनामी हुनु र योजना कार्यान्वयनमै यस्तो कमजोरी आउनु गम्भीर विषय हो । योजना सफल बनाउन सरकारले मात्र होइन, स्थानीय निकाय, वडास्तरका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक संयन्त्र, र नागरिक समाज सबैले निगरानी र जवाफदेही कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
जुडिबेलामा बन्दै गरेका यी घरहरू मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानहरूमा समेत यस्तो अनियमितता दोहोरिएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयबीच फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन, प्राविधिक निकाय र प्रदेश सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।
योजना त जनताको हितका लागि ल्याइन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन नै भ्रष्टाचार, लापरवाही र प्राविधिक कमजोरीको शिकार हुँदा सरकारप्रति विश्वास समेत गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
