रौतहट २५ बैशाख।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन्।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाका प्रायः सबै वडाबाट सैयौंको संख्यामा गएका महिला पुरूष भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दाहरु हात हातमा तुल ब्यानर सहित बालेन सरकार बिरुद्ध बिभिन्न चर्का नारा लगाउँदै नगरपालिका अगाडी कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभामा नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र यादव, रास्वापा नेता प्रदीप पटेल, लालबाबु पटेल, पूर्व उपमेयर कान्ती महतो, लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। तिनदशक देखी बसोबास गर्दै आएका गरीब, बिपन्न, सुकुम्बासीलाई कुनै पनि बहानामा हटाउनु हुँदैन, भन्दै गएको चुनावमा बहुमतका साथ जिताउने नेपाली नागरिकको मर्म विपरित गरेमा ओलिको जस्तै बालेनलाई पनि बालुवाटार बाट भगाउने दिन न आओस् भनी वक्ताहरूले चेतावनी दिनु भएको थियो। उनीहरूले बिभिन्न निकायको नाउँमा उक्त क्षेत्रको जग्गा खाली गराउन बिगतमा पनि प्रयास भएकै हो तर हामी एकजुट भएर संघर्ष गरी संरक्षण गर्यौँ एकपटक पुनः त्यो अवस्था आएकाले हामी सबै एकहुनु पर्ने वक्ताहरूले आव्हान गरेका थिए।
कोण सभा पछि आन्दोलनकारीहरूले कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।ज्ञापन पत्र बुझ्दै मेयरका श्रीमान महमद सेराजले कानुनको परिधि भित्र रहेर सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समूहले नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै दिएको ज्ञापनपत्रमा वडा नं. १ देखि ११ सम्मका एलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने कार्य संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत २०८०!५!२९ गते आवेदन फाराम संकलन, अनलाइन इन्ट्री तथा अभिलेखीकरणको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
उनीहरूले राज्यको दायित्व नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्नु भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन नगरी घरविहीन बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
साथै माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आन्दोलनका क्रममा हुने सम्भावित क्षतिको जिम्मेवारी नगरपालिका कार्यालयले लिनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको मुख्य मागमा बसोबास र जोतभोगका आधारमा लालपुर्जा वितरण, डोजर प्रयोग बन्द तथा जबर्जस्ती विस्थापन रोक्नुपर्ने विषय रहेका छन् ।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिका वडा ११ मा सागरनाथ वन परियोजनाको २०० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा रहेको छ। उक्त जग्गाको अधिकांश भूभागमा तीनदशक अघिसम्म हराभरा वन जंगल रहेको थियो। देखमा भएको बिभिन्न आन्दोलन जस्तै १० बर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनको प्रभाव बन क्षेत्रमाथि परेको थियो। हरेक आन्दोलनको क्रममा बन कर्मचारी,सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कमजोर हुँदा केही स्थानीयको संलग्नतामा तीव्ररुपमा उक्त क्षेत्रको बन फडानी हुँदै गएको थियो। परिणाम स्वरूप सागरनाथ को नाउँमा रहेको २०० हेक्टर क्षेत्रफल जगाको बन बिनास भयो। खाली भएको उक्त जग्गामा सैयौ मानिस घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् भने अधिकांश स्थानीयहरु उक्त जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका छन्। त्यतिमात्र नभई सागरनाथ बनकै जग्गा हिमालिबास गाउँ देखी उत्तर र भैंसहो गाउँ देखि दक्षिण सहिदको नामले एउटा चौक बजार स्थापना भएको छ। त्यहाँ दर्जनौं पक्की घरहरू निर्माण भएका छन्। अहिले उक्त स्थानमा बन कै जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ देखी २० लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्रि भईरहेको छ। त्यस्तै बन कै खेती योग्य जग्गा प्रतिकठ्ठा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ खरिद बिक्रि भईरहेको स्थानीयहरुले बताएका छन्। सागरनाथ बन परियोजनाले उक्त जग्गा खालि गराउन यस अघी जबजब पहल गरेको थियो त्यस समय राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो। नेताहरुले त्यही जग्गालाई देखाएर भोट बैंक बनाएर परियोजना बिरुद्द खुलेरै लागेका थिए। सागरनाथ बन विकास परियोजना सर्लाहीले गत १४ गते एक सूचना प्रकाशन गरी रौतहट फतुवा बिजयपुर ११ स्थित २०० हेक्टर चन्द्रपुर २ जुडिबेला स्थित ५२ हेक्टर बनको जग्गा १५ दिन भित्र अतिक्रमण मुक्त गर्न आव्हान गरेको थियो। परियोजनाका निमित प्रमुख चन्द्रमोहन सिंह द्धारा हस्ताक्षरित सूचनामा १५ दिनभित्र अतिक्रमण मुक्त नगरे उक्त जग्गामा लगाइएको बालीनाली तथा निर्माण गरिएको संरचना नियमानुसार हाटाईएमा त्यो क्षतिको जिम्मेवार स्वयं सम्बन्धित पक्ष हुने स्पष्ट पारिएको छ। परियोजनाले उक्त सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेपछी फतुवा विजयपुरको बिभिन्न वडाका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन्। परियोजनाले उक्त जगा खाली गराउन यस अघि पटक पटक प्रयास गरेको थियो। तर तत्कालीन नेतृत्व गर्ने नेताहरुले उक्त मुद्दा लाई राजनीतिकरण गरेर संरक्षण गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्।
