अशोक पहाडी
रौतहट,२० जेठ ।रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेपछि स्थानीय तहको प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाकी प्रमुख रिना कुमारी साहले कार्यालय प्रमुख नियमित रूपमा नबस्दा दैनिक कामकाजदेखि सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित भएको बताएकी छन् । असार महिना नजिकिँदै गर्दा बजेट निर्माण, योजना कार्यान्वयन र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने भुक्तानी प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
संघीय सरकार परिवर्तनपछि विभिन्न स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएका थिए । सोही क्रममा मौलापुरमा आएका घिमिरेले नगरपालिकामा विगतदेखि चल्दै आएका केही आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको बताइन्छ । नगर प्रमुख रिना कुमारी साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको दूरी विस्तारै बढ्दै जाँदा अहिले अवस्था प्रशासनिक संकटको रूप लिन पुगेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
विवादको केन्द्रमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क विद्युत् सुविधा र विवाह सहयोग कार्यक्रम परेको छ । नगर प्रमुख साहले नगरपालिकाको बजेटबाट जनतालाई उपलब्ध गराइँदै आएको निःशुल्क बिजुलीको भुक्तानी तथा युवतीहरूको विवाहमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रोकिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आलोचना गर्दै आएकी छन् । उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासनकै कारण जनताले पाउँदै आएको सुविधा प्रभावित बनेको छ ।
तर विवादको अर्को पक्ष भने फरक छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार नगरपालिकाले निःशुल्क बिजुली र विवाह सहयोगका लागि छुट्याएको बजेट ‘तराई मधेश सहिद स्मृति प्रतिष्ठान’को खातामा निकासा गर्दै आएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रतिष्ठानमार्फत सम्बन्धित लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले भने नगरपालिकाको रकम कुनै प्रतिष्ठान वा गैरसरकारी संस्थाको खातामा सिधै निकासा गर्न कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
घिमिरेको यही अडानपछि विवाद चर्किएको स्थानीयहरूको दाबी छ । उनीहरूले सार्वजनिक कोषको रकम कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर खर्च गर्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमअनुसार काम गर्न खोजेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ नगर प्रमुख पक्ष भने जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाइरहेको कार्यक्रम रोक्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।
यसबीच नगर प्रमुख निकट समूहहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण नगरवासीले सुविधा पाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए । तर घिमिरे पक्षसँग निकट मानिने व्यक्तिहरू भने नियमविपरीत निर्णय गर्न दबाब बढेपछि उनी असहज अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन् ।
नगर प्रमुख रिना कुमारी साहका अनुसार घिमिरेले पछिल्लो महिनामा जम्मा सात दिन मात्र हाजिर गरेका छन् । त्यसयता उनी कार्यालयमा नआएको र सम्पर्कमा समेत नरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ । घिमिरेले प्रयोग गर्ने भनिएको मोबाइल नम्बर पनि बन्द अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । विभिन्न सिफारिस, प्रशासनिक निर्णय, भुक्तानी प्रक्रिया, योजना स्वीकृति तथा आर्थिक कारोबारका काम रोकिँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दो छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वय अभाव हुँदा त्यसको असर अन्ततः नागरिकमाथि पर्ने गरेको यो घटनाले फेरि देखाएको छ ।
यो विवादले स्थानीय तहमा सार्वजनिक रकमको प्रयोग, वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि नगरपालिकाको रकम कुनै प्रतिष्ठानको खातामा निकासा गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुनै प्रकारको दबाब थियो कि थिएन, उनी किन लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा के कदम चालिरहेको छ भन्ने विषय पनि चासोका रूपमा उभिएका छन् ।
