रौतहट,१६ असार । भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाउने अभियान अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटले असार मसान्तभित्र १४६६ परिवारलाई धनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ ।
आइतबार गौरस्थित आयोगको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाबीच पुर्जा वितरणको तयारीबारे गम्भीर छलफल भएको छ । कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी, जिल्ला अध्यक्ष अखिलेश्वर चौधरी, सदस्य सचिव, सर्वेक्षक (अमिन) तथा अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।
भण्डारीका अनुसार, चालु चरणमा चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र ७ सहितका बस्तीहरूमा रहेका १४६६ परिवारलाई धनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । ती परिवारहरू वर्षौंदेखि सरकारी वा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन वर्गका हुन् । “आधारभूत सर्वेक्षण, तथ्याङ्क संकलन, नक्सांकन तथा प्रशासनिक तयारीहरू लगभग पूरा भइसकेका छन्,“ भण्डारीले भनिन्, “अब हामी वितरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चरणमा छौ ं।“
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष अखिलेश्वर चौधरीका अनुसार यो अभियानले भूमिहीन जनताको जीवनमा नयाँ उज्यालो र स्थायित्व ल्याउने विश्वास गरिएको छ । “धनी पुर्जाले उनीहरूलाई कानुनी अधिकार मात्रै हैन, आत्मसम्मान र सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी दिन्छ,“ चौधरीले भने । उनका अनुसार यसअघि देखिएको केही प्राविधिक अड्चनहरू समाधान गरी अब स्थलगत प्रमाणीकरण र वितरण तालिका बनाउने चरणमा काम अघि बढिरहेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग विगत केही वर्षदेखि मुलुकभरिका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्थायीत्वका लागि कार्यरत छ । संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्लास्तरका समिति र प्राविधिक टोलीहरूले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।
रौतहटमा आयोगले हालसम्म विभिन्न पालिकामा स्थलगत अनुगमन, भौतिक पहिचान, र दर्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकालाई पहिलो चरणमा समावेश गर्नुका पछाडि त्यहाँको सघन बसोबास र लामो समयदेखि बसिरहेका समुदायहरू रहेको आयोगको भनाइ छ ।
पुर्जा वितरण कार्य प्रभावकारी बनाउन आयोगले नगरपालिका तथा वडास्तरीय समितिहरूसँग पनि समन्वय बढाएको छ । सो कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्षहरू तथा सरोकारवाला संघसंस्थाको सक्रिय सहकार्य अपेक्षा गरिएको छ ।
रौतहटमा भूमिहीनको आवाजलाई संस्थागत समाधानतर्फ उन्मुख गराउँदै आयोगको यो पहलले वास्तविक भूमिहीन वर्गलाई पहिचान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिलाउने प्रयासलाई नयाँ गति दिएको जिल्ला अध्यक्ष चौधरीले बताए । असार मसान्तभित्र हुने भनिएको पुर्जा वितरणले आयोगप्रतिको विश्वास र जनअपेक्षा अझ बढाउने विश्वास आफुले लिएको अध्यक्ष चौधरीले तराई एक्सप्रेसलाई बताए । २०८२ असार १६ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
