रुपेन्द्र पटेल
रौतहट, १३ चैत । रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा बसोबास गर्ने एक व्यक्तिविरुद्ध नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोप चुलिँदै जाँदा सोही व्यक्तिमाथि ‘मिटर ब्याज’को अवैध कारोबारसमेत सञ्चालन गरेको गम्भीर आरोप थपिएको छ। नागरिकता विवाद र आर्थिक शोषणका घटनाहरू एकआपसमा जोडिँदै गएपछि चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्र अहिले तीव्र बहसको केन्द्र बनेको छ।
चन्द्रपुर–४ निवासी राम बाबु साहले दिएको निवेदनका आधारमा ईलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुर मा नागरिकता छानबिनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। निवेदनमा सोही वडाका एक व्यक्तिले गलत विवरण पेश गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लगाइएको छ।
निवेदकका अनुसार आरोपित व्यक्ति मूलतः भारतको बिहार राज्यसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरिएको छ। भारतको निर्वाचन आयोगले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा ती व्यक्तिको नाम, उमेर र फोटोसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ। सो सूचीअनुसार ती व्यक्ति ४२ वर्षको उमेरमा मतदाता नम्बर २८२ अन्तर्गत दर्ता रहेको उल्लेख छ।
यही आधारलाई टेकेर निवेदकले ती व्यक्तिले नेपालमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रक्रिया नै शंकास्पद रहेको जिकिर गरेका छन्। करिब २५ वर्षअघि वंशजका आधारमा लिइएको नागरिकताका लागि प्रयोग गरिएका कागजातहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
तर, यो विवाद यत्तिमै सीमित छैन।
उक्त व्यक्तिमाथि चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा कपडाको व्यापारको आडमा ‘मिटर ब्याज’को अवैध कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको आरोप समेत सार्वजनिक भएको छ।
मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडितहरूले ती व्यापारीले चर्को ब्याज असुलीमार्फत सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा थिच्दै आएको आरोप लगाए। पीडित अर्जुन फुयालले मिटर ब्याजकै कारण आफ्नो घरबार उठिबास भएको गुनासो गरे भने अर्का पीडित नारायण घिमिरेले पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएर तीन वर्षमा २७ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज बुझाउन बाध्य भएको दाबी गरे।
पीडितहरूको आरोप अनुसार ती व्यापारीले कपडाको वैध व्यापारलाई आवरण बनाएर गैरकानुनी ढंगले ऋण लगानी गर्ने, चर्को ब्याज असुल गर्ने र समयमै तिर्न नसक्नेहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। कतिपय पीडितहरू अझै पनि डरका कारण खुलेर बोल्न नसकेको बताइन्छ।
स्थानीय बजारमा समेत यसको असर देखिन थालेको छ। अनियमित आर्थिक गतिविधिका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, साना व्यापारीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको तथा सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ—
“विदेशी नागरिकले झुटा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु कानुन विपरीत हो।”
यससँगै, मिटर ब्याजजस्तो अवैध आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु पनि गम्भीर अपराध भएकाले दुवै विषयमा कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।
प्रशासन स्रोतका अनुसार यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा नागरिकता सम्बन्धी अभिलेख, पुराना कागजात, स्थानीय सिफारिस तथा अन्तरदेशीय प्रमाणहरू समेत गहन रूपमा परीक्षण गरिन्छ। दोष प्रमाणित भएमा नागरिकता खारेजदेखि फौजदारी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यो घटनाले चन्द्रपुर–चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र रूपमा नागरिकता वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। पारदर्शिता र कडाइको अभावले यस्ता विवाद दोहोरिने खतरा बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले अब कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अहिले स्थानीयवासीको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—
नागरिकता दुरुपयोग र मिटर ब्याजजस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिएका व्यक्तिमाथि प्रशासनले साँच्चै कारबाही गर्छ, कि फेरि यस्ता मुद्दाहरू कागजमै सीमित हुने हुन्?
