रौतहट, २३ चैत ।
वैदेशिक रोजगारीको मिठो सपना देखाएर कुवेत पुर्‍याइएका रौतहटका एक युवक अहिले परदेशमै बन्धकजस्तै जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। एजेन्ट सम्पर्कविहीन बनेपछि उनी चार महिनादेखि बेरोजगार अवस्थामा, साथीहरूको सहारामा गुजारा चलाइरहेका छन्।
कटहरिया नगरपालिका–३ बिर्ती प्रष्टोकाका २४ वर्षीय सन्दीप यादवले जनही २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बुझाएर छ महिनाअघि कुवेत उडेका थिए। सर्लाहीका अजय कुमार साहसहित पाँच जना युवकलाई काठमाडौं बसुन्धरास्थित नमो बुद्ध मेनपावरमार्फत पठाइएको थियो। एजेन्ट अजय कुमार यादवले मासिक १०० कुवेती दिनार तलब, खान–बस्न सुविधा र दैनिक ८ घण्टा कामको आश्वासन दिएका थिए।
तर कुवेत पुगेको १५ दिनमै वास्तविकता उल्टियो। सन्दीपलाई हुन्डाई कम्पनीमा शौचालय सफा गर्ने र फोहर उठाउने काममा लगाइयो। “सुरक्षाका आधारभूत सामग्रीसमेत दिइएन,” उनले गुनासो गरे।
तलब १०० दिनार भए पनि खाना, नास्ता र रिचार्ज खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्दा मासिक ३५ दिनार सकिने गरेको उनले बताए। “तीन लाख लगानी गरेर अन्त्यमा ६५ दिनार बचत—यो त सरासर ठगी हो,” सन्दीपको पीडा छ।
दुई महिना काम गरेपछि उनले नेपाल फर्काइदिन एजेन्टसँग अनुरोध गरे। सुरुमा ‘मिलाउँछु’ भन्दै ढाडस दिएका एजेन्टले पछि उल्टै काम छोडेर कोठामै बस्न भने। “अब ४५० दिनार पठाऊ, अनि साउदी हुँदै घर पठाउँछु भन्यो,” उनले सुनाए। रकम जुटाउन नसकेपछि एजेन्टले फोन उठाउनै छोडेको उनको आरोप छ।
काम छोडेको चार महिना बितिसक्दा पनि उनले पाउनुपर्ने एक महिनाको तलबसमेत पाएका छैनन्। हालसम्म उनले जम्मा ७ हजार २३० रुपैयाँ बराबर मात्र हात पारेका छन्। कम्पनीले ‘तीन महिनापछि घर पठाइदिन्छौं’ भने पनि अहिले कार्यालय जाँदा बेवास्ता गर्ने गरिएको सन्दीप बताउँछन्।
उनीसँगै गएका पाँचै जना एउटै कोठामा कष्टकर अवस्थामा बसिरहेका छन्। कम्पनीले खाली कोठा दिए पनि ओछ्याउने–ओढ्ने सुविधा छैन। “प्लास्टिक ओछ्याएर सुतिरहेका छौं, कतिपटक भोकै बस्नुपरेको छ,” उनले दुखेसो पोखे।
एजेन्ट अजय कुमार यादवले ‘फर्काउने प्रक्रिया चलिरहेको’ दाबी गरेको पनि दुई महिना बितिसकेको छ। अहिले उनले फोन उठाउन छोडेका छन्। नमो बुद्ध मेनपावरका प्रतिनिधिसँग समेत सम्पर्क हुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौं असुलेर युवालाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले फेरि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—सपना बेच्नेहरूलाई आखिर कहिले जिम्मेवार बनाइने?
यता, नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा पीडितले अझै आशा मारेका छैनन्।